राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सनातनवर बंदीची मागणी केली; नुसती केली नाही, तर ती घालण्यासाठी सरकारवर दबावही आणत आहे, हे वाचून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे वाक्य आठवले. ते म्हणायचे, मला मुसलमान, ईसाई यांची भीती वाटत नाही. मला हिंदूंची भीती वाटते. सावरकरांनी त्यांना केव्हाच ओळखले होते. भारत लोकशाही राष्ट्र आहे कि हुकुमशाही राष्ट्र, हे आधी स्पष्ट झाले पाहिजे आणि जर येथे लोकशाही असेल, तर मग त्यात न्यायालयांना विशेष महत्त्व येते.
एकदा एखादे प्रकरण न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असेल, तर त्यात दुसर्‍या कोणत्याही संघटनेने सरकारवर दबाव आणला, तर सरकारने त्यांना योग्य समज द्यायला हवी; पण तसे न होता सरकार जर त्या संघटनेच्या दबावाखाली येणार असेल, तर त्यांना सरकारमध्ये बसण्याचा नैतिक अधिकार असता कामा नये. बरं, अनेक वर्षे सनातनवर बंदीची मागणी केली जात आहे. त्यातून काही सिद्धही होत नाही. न्यायालय, न्यायाधीश सक्षम आहेत. ते योग्य तो निकाल देतील ना ! सरकार हस्तक्षेप करणार असेल, तर हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असे मला वाटते.
मी कोणत्याही संघटनेची बाजू घेत नाही; पण न्याय सर्वांनाच सारखा का नाही ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कधीतरी मुसलमान संघटना, ज्यांनी २ वर्षांपूर्वी मंबई येथील हुतात्मा स्मारकात जो काही धिंगाणा घातला, त्याविषयी सरकारवर इतका दबाव आणला, असे ऐकिवात नाही. त्यामुळे सरकारने न्यायालय प्रक्रियेच्या आड येऊ नये. कोणत्या तरी संघटनेच्या सांगण्यावरून सनातनवर बंदी आणण्याचा प्रयत्न करणे, हा लोकशाहीचा गळा दाबण्यासारखे आहे. मला आशा आहे की, सरकार याचा योग्य विचार करील आणि योग्य पावले उचलील. जर तसे झाले नाही, तर मग सनातनला न्यायालयीन लढाई लढावीच लागेल आणि मला खात्री आहे, अंतिम विजय हा सत्याचाच होईल !
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
