तुळजापूर देवस्थान घोटाळ्याचे अन्वेषण असमाधानकारक : ८ आठवड्यांत अहवाल सादर करा ! – उच्च न्यायालय

• काँग्रेसच्या शासनकाळातील तुळजापूर देवस्थान समितीचा भूमी आणि दानपेटी घोटाळा !

• धाराशिव येथील पत्रकार परिषदेत श्री तुळजाभवानी संरक्षक कृती समितीची माहिती !

धाराशिव : तुळजापूर देवस्थान भूमी आणि दानपेटी घोटाळ्याच्या प्रकरणी अन्वेषण यंत्रणांचे काम समाधानकारक नाही. या संदर्भात पुढे काय पावले उचलली, याचा अहवाल ८ आठवड्यांत गृह, महसूल आणि न्याय विभागाचे सचिव, तसेच धाराशिव येथील जिल्हाधिकारी यांनी सादर करावा, असे कडक ताशेरे उच्च न्यायालयाने अन्वेषण यंत्रणांवर ओढले आहेत, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी ९ ऑगस्ट या दिवशी धाराशिव येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

या वेळी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, महंत मावजीनाथ महाराज, शिवबाराजे प्रतिष्ठानचे संस्थापक-अध्यक्ष श्री. अर्जुन साळुंखे आणि हिंदु जनजागृती समितीचे सोलापूर समन्वयक श्री. राजन बुणगे उपस्थित होते.

हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद या दोन संघटनांच्या संयुक्त लढ्याचा परिणाम म्हणून तुळजाभवानी देवस्थान घोटाळ्याच्या प्रकरणी एक जनहित याचिका गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. या प्रकरणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य अधिवक्ता श्री. सुरेश कुलकर्णी आणि सदस्य अधिवक्ता श्री. उमेश भडगावकर हे न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असूनही अन्वेषण मात्र असमाधानकारक आहे, असे माहितीच्या अधिकारान्वये हे प्रकरण उघडकीस आणणारे हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी या वेळी सांगितले. या वेळी तुळजाभवानी संरक्षक कृती समितीची स्थापना आणि ती देणार असलेला लढा या विषयीची माहिती देण्यात आली.

काय आहे तुळजापूर देवस्थान घोटाळा ?

१. तुळजापूर देवस्थान समितीच्या मालकीच्या २६५ एकर जमिनीच्या कागदपत्रांत अवैधरित्या फेरफार झाल्याचे वर्ष २००८ मध्ये उघड झाले होते. या प्रकरणी दोन शासकीय अधिकार्‍यांचे निलंबनही झाले होते. या भूमी घोटाळ्याच्या प्रकरणी तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते; परंतु ७ वर्षे कोणतीही कारवाई न करता चौकशीचा अहवाल दाबून ठेवण्यात आला होता.

२. देवस्थानच्या दानपेट्यांच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या तपासात उघड झाले आहे. वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत झालेल्या लिलावाची रक्कम आणि भाविकांनी प्रत्यक्षात अर्पण केलेल्या वस्तूंची एकूण रक्कम यांत मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे आढळून आले. या संदर्भात वर्ष २०१० मध्ये तुळजापूर येथील पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष श्री. किशोर गंगणे यांनी धर्मादाय सहआयुक्तांकडे तक्रार केली होती. तत्कालीन धर्मादाय सहआयुक्तांनी या दानपेटीप्रकरणी झालेल्या गैरव्यवहाराची ज्येष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांकडून चौकशी व्हायला हवी, असे आदेश दिले; मात्र सर्व पुरावे असतांनाही जाणीवपूर्वक त्यात कोणतीही हालचाल होत नव्हती. हे प्रकरण पुढे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. या प्रकरणात २३ जिल्हाधिकारी गुंतलेले आहेत.

जाहीर आवाहन : श्री तुळजाभवानी देवस्थान समितीमधील भ्रष्टाचार, तसेच अन्य कोणतीही माहिती कोणाला असल्यास नागरिकांनी ती श्री. सुनील घनवट यांना ९४०४९५६५३४ या भ्रमणभाष क्रमांकावर कळवावी, असे आवाहन या पत्रकार परिषदेत करण्यात आले आहे.
श्री तुळजाभवानी संरक्षक कृती समितीची स्थापना !

८ ऑगस्ट या दिवशी येथील महंत मावजीनाथ महाराज यांच्या मठात हिंदुत्ववादी संघटनांची बैठक पार पडली. त्या वेळी तुळजापूर मंदिरातील घोटाळ्याच्या प्रकरणी निर्णायक लढा देण्यासाठी श्री तुळजाभवानी संरक्षक कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या बैठकीत श्री. सुनील घनवट यांची कृती समितीचे प्रवक्ता म्हणून आणि अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांची कृती समितीचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे, तसेच या समितीत महंत इच्छागिरी महाराज यांच्यासह सनातनचे साधक श्री. हिरालाल तिवारी यांचा सहभाग असेल. ही कृती समिती सध्या मंदिराचे पावित्र्यरक्षण, मंदिरसुरक्षा, भ्रष्टाचार निर्मूलन, परंपरांचे रक्षण आणि भक्तांची सुविधा यांवर मुख्यत: लक्ष केंद्रीत करून वैध मार्गाने लढा देणार आहे. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पहाता राज्यशासनाने स्वत:हून कृती करावी आणि देवस्थानाच्या पैशावर कोणी डल्ला मारला, हे नागरिकांसमोर उघड करून त्यांना कठोर शासन करावे, अशी मागणी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या वेळी महंत मावजीनाथ महाराज यांनी भ्रष्टाचार्‍यांवर जोपर्यंत कारवाई होत नाही, तोपर्यंत देवीचे भक्त शांत रहाणार नाहीत, अशी चेतावणीही दिली. या वेळी शिवबाराजे प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष श्री. अर्जुन साळुंखे आणि श्री. राजन बुणगे हे उपस्थित होते. कायदेविषयक कृतीची सूत्रे हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मांडली.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात