मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम !
मंदिरे शासनाच्या कह्यात गेली की, त्या मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचारच होतो, हेच आतापर्यंतच्या उदाहरणांतून सिद्ध झाले आहे. घोटाळेबाजांवर कठोर कारवाई होण्यासाठी आणि मंदिरे शासनाच्या कह्यातून भक्तांच्या कह्यात येण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना अपरिहार्य आहे ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
- लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी दबाव टाकून अहवाल पालटण्यास भाग पाडले !
- राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचा अहवाल
तुळजापूर, २४ ऑगस्ट : महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानीमातेच्या चरणी भाविकांनी श्रद्धेने अर्पण केलेल्या मौल्यवान वस्तू आणि रोख रक्कम यांचा मंदिर संस्थानने अपहार केला आहे. त्यामध्ये ३९ किलो सोने आणि ६०८ किलो चांदी यांची लूट करण्यात आली असून ४२ जणांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे प्रविष्ट करण्याची शिफारस राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने आपल्या अहवालात केली असल्याचे उघड झाले आहे. त्यानुसार अन्वेषण विभागाने संबंधित अधिकार्यांवर फौजदारी गुन्हे प्रविष्ट केले आहेत. त्यात ११ जिल्हाधिकारी आणि ८ नगराध्यक्ष यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्याचसमवेत अन्वेषण विभागाच्या चौकशी अहवालात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी दबाव टाकून पालट करण्यास भाग पाडले, असे स्पष्ट झाले आहे. (यावरून अन्वेषण यंत्रणा या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या हातचे बाहुले झाले आहे, हेच स्पष्ट होते. अन्वेषण यंत्रणांकडून निष्पक्षपणे अन्वेषण होण्यासाठी राज्यशासन कोणते प्रयत्न करणार ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
१. श्री तुळजाभवानी मंदिरातील सिंहासन दानपेटीत वर्ष १९९१ ते २०१० या २० वर्षांच्या कालावधीत मंदिर संस्थान आणि ठेकेदार यांनी संगनमताने घातलेला गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. या कालावधीतील अपहाराची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चालू होती.
२. मंदिर संस्थानचा कारभार अद्यापही निजामाच्या काळात घालून दिलेल्या देऊळ-ए-कवायत यानुसार चालत असून त्यात अद्याप पालट केलेला नाही. (देश स्वतंत्र होऊन ६९ वर्षे उलटली, तरी निजाम सरकारची कार्यपद्धत अद्याप का पालटण्यात आली नाही ? याला आतापर्यंतचे सरकार उत्तरदायी आहे, असे जनतेला वाटल्यास चुकीचे ते काय ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) तेव्हापासून धाराशिवचे जिल्हाधिकारी मंदिर संस्थानचे पदसिद्ध अध्यक्ष, तर तुळजापूरचे आमदार, नगराध्यक्ष, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार हे सदस्य आहेत.
३. मंदिरातील शेकडो कोटी रुपयांचा अपहार करणार्यांमध्ये ९ उपविभागीय अधिकारी, ९ तहसीलदार, १० ठेकेदार, मंदिराचा कारभार पाहणारे १४ कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
४. या अपहारात १० ठेकेदारांनी मागील २० वर्षांत मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांच्या मौल्यवान दागिन्यांची लूट केली असल्यामुळे त्यांच्यावर दखलपात्र फौजदारी गुन्हा प्रविष्ट करण्यात यावा, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
एक आमदार आणि ११ प्रशासकीय अधिकार्यांवर ठपका
मंदिर संस्थानचे विश्वस्त असणारे एक आमदार आणि प्रशासकीय अधिकारी अनिल पवार, संजयकुमार, राजेशकुमार, मधूकर कोकाटे, सुरेंद्रकुमार बागडे, संजय अग्रवाल, एस्. चोक्किलगम्, आशिष शर्मा, एम्.बी. देवणीकर यांचा मंदिरातील अपहार प्रकरणात समावेश आहे. याच मंडळींच्या दबावामुळे चौकशी अहवाल आतापर्यंत ३ वेळा पालटण्यात आला आहे. त्यांच्यावर राज्य सरकारनेच योग्य ती कारवाई करावी, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
शेकडो कोटी रुपयांचा अपहार ?
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला मंदिर संस्थानने कोणतेच सहकार्य केलेले नाही. संस्थानच्या अधिकार्यांनी माहिती दडवून ठेवली. त्यामुळे विभागाला वर्ष २०१० पासून उतरत्या क्रमाने दरवर्षी १५ टक्के घट गृहीत धरून दानपेटीतील सोने, चांदी, रोख रक्कम याचा अंदाज बांधावा लागला आहे. त्यानुसार मागील २० वर्षांत ३९ किलो सोने, ६०८ किलो चांदी यांची मंदिरातून लूट झाली आहे. त्या त्या काळातील सोन्या-चांदीचे दर गृहीत धरल्यामुळे विभागाच्या अहवालात केवळ ७ कोटी १९ लक्ष रुपयांचाच अपहार नोंदवला आहे. प्रत्यक्षात मंदिरातून २०० किलोहून अधिक सोने गायब झाल्याचा अंदाज आहे. (संदर्भ : एबीपी माझा वृत्तवाहिनी, २३.८.२०१६)
विविध देवस्थानांमधील घोटाळ्यांच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांनी दिलेल्या लढ्यामुळेच मिळालेले यश !
हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांनी वर्ष २०१३ पासून विविध मंदिरांतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणले आहेत. पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरातील घोटाळ्यांच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून वर्ष २०१४ मध्ये ३५० एकरहून अधिक भूमी देवस्थानला परत मिळवून दिली. वर्ष २०१५ मध्ये ३ सहस्र ६७ मंदिरांचा कारभार पहाणार्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अनेक घोटाळे बाहेर काढले. शासनाने त्याचे अन्वेषण राज्य गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेकडे (सी.आय.डी.कडे) दिले आहे. मुंबईच्या सिद्धीविनायक मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेले धन कशा पद्धतीने अन्य धर्मियांना वाटले जातात, तेही उघड केले आहे. त्याच पद्धतीने शासनाच्या कह्यात असणार्या तुळजापूर देवस्थानातील घोटाळ्यांच्या विरोधात लढा चालू आहे. या प्रकरणी एक जनहित याचिका गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अन्वेषण यंत्रणांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढून आदेश देतांना म्हटले आहे की, ‘अन्वेषण यंत्रणांचे काम समाधानकारक नाही. या संदर्भात पुढे काय पावले उचलली याचा अहवाल ८ आठवड्यात गृह, महसूल आणि न्याय विभागाचे सचिव, तसेच धाराशिव येथील जिल्हाधिकारी यांनी सादर करावा’.
या प्रकरणी हिंदु जनजागृती समितीच्या पुढाकाराने ‘श्री तुळजाभवानी संरक्षक कृती समिती’ची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीने नुकतीच पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पहाता राज्यशासनाने स्वत:हून कृती करावी आणि देवस्थानाच्या पैशावर कोणी डल्ला मारला, हे नागरिकांसमोर उघड करून त्यांना कठोर शासन करावे, अशीही मागणी केली होती. त्यामुळे या सर्वांचा परिपाक म्हणून गेली ६ वर्षे कोणतीच कृती न करणार्या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला पुढील कारवाई करण्यास भाग पडले.
मंदिर घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी
एबीपी माझाने दिलेल्या वृत्तांत ३९ किलो सोने आणि ६०८ किलो चांदी यांची लूट करण्यात आली असल्याचा उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेने या संदर्भात केलेल्या चौकशीत १२० किलो सोने, तसेच २४० कोटी रुपये गहाळ झाल्याचे उघड झाले होते. याच समवेत २६५ एकर जमिनीचा अवैधरित्या फेरफार करून ती २० जुलै २००८ ला ७७ लोकांच्या नावावर करण्यात आली असल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केलेल्या चौकशीत उघड झाले होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात या घोटाळ्याची व्याप्ती प्रचंड मोठी आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात