- करदात्या हिंदूंचा पैसा अल्पसंख्यांकांवर उधळणारे सर्वपक्षीय सरकार !
- काँग्रेसच्या राज्यात जे चालू होते, तेच आताही चालू आहे ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
नवी देहली : संपूर्ण देशात धार्मिक सद्भाव निर्माण व्हावा, यासाठी केंद्रसरकारच्या वतीने प्रत्येक राज्यात सद्भावना मंडप निर्माण करण्यात येणार आहेत. ही विशेष योजना अल्पसंख्यांकांसाठी असून त्यासाठी अनुमाने ६ सहस्र ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. (केवळ अल्पसंख्यांकांसाठी योजना आखून त्याचे नाव सद्भावना कसे होईल ? अशाने बहुसंख्य हिंदूंमध्ये द्वेषच निर्माण होणार ! सरकारला योजनाच आखायची होती, तर सर्व धर्मियांना समानतेने साहाय्य करणारी योजना हवी, तरच सद्भावना निर्माण होईल ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
या केंद्रांमध्ये अल्पसंख्यांकांना कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देण्यात येईल तसेच तेथे समुपदेशन, तक्रार निवारण केंद्रही असेल. अल्पसंख्यांकांना विवाहसमारंभ आणि अन्य महत्त्वाच्या कामांसाठी या केंद्रांचे सभागृह वापरता येऊ शकते. ही योजना आधीच्या शासनानेही मांडली होती. विद्यमान शासनाने या योजनेला पंतप्रधान जनविकास योजना असे नाव दिले आहे. त्याअंतर्गत हे सद्भावना मंडप चालू करण्यात येणार आहेत. या योजनेचे कामकाज केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली चालणार आहे. या योजनेत आतापर्यंत राज्यांवर अधिक दायित्व होते; परंतु यापुढे ती केंद्राच्या निरीक्षणाखाली चालवण्यात येईल.
दुसरीकडे काश्मीरमध्ये लेह, जम्मू आणि कारगिल येथे स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण केंद्र चालू करण्यात येणार आहेत. यामुळे काश्मीरमधील तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल, असा विश्‍वास केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी व्यक्त केला. (दिवास्वप्नात रमणारे केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री ! आजपर्यंत काश्मिरी जनतेसाठी पाण्यासारखा पैसा ओतूनही तेथील राष्ट्रद्रोह्यांवर काहीच परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना चुचकारण्याऐवजी त्यांच्यावर वचक बसवणे अधिक आवश्यक आहे. –
संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
