नवी देहली : सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये पालट किंवा तो नव्याने लिहिण्यात येऊ शकत नाही. हे धर्माशी संबंधित कायदे असल्याने न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने २ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रकाद्वारे सांगितलेे. तीन वेळा तलाक म्हणत घटस्फोट देण्याच्या विरोधात एका मुसलमान महिलेने न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी बोर्डाने वरील प्रतिज्ञापत्र सादर केले. २७ ऑगस्टला न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला नोटीस पाठवून ते सादर करण्यास सांगितले होते.
या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, कुणी आव्हान द्यायला मुळातच मुस्लिम पर्सनल लॉ हा काही कायदा नाही. कुराणाच्या आधारावर त्याची निर्मिती झाली आहे. विवाह, तलाक या गोष्टी धर्मानुसार वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या अधिकारांसंबधी न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाही. कुराणानुसार तलाक अनिष्ट आहे; पण तशीच स्थिती उद्भवली तर तलाकची अनुमती त्यात देण्यात आली आहे. पती कधीही घाईघाईत निर्णय घेत नाही, त्यामुळेच तलाकचा अधिकार त्याला देण्यात आलेला आहे. तीन वेळा तलाक म्हणण्याचा प्रकार शेवटचा पर्याय म्हणून वापरला जातो.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
