महाराष्ट्र शासनाच्या धर्तीवर गोव्यातील शाळांमध्ये मुलींना स्वसंरक्षण प्रशिक्षण द्या !
पणजी : महाराष्ट्र राज्याच्या धर्तीवर गोव्यातील शाळांमध्ये मुलींना स्वसंरक्षण प्रशिक्षण सक्तीचे आणि मुलांना संस्काराचे धडे सक्तीचे करावे, तसेच फोंडा येथे ६ ऑगस्ट या दिवशी घडलेल्या ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी ‘रणरागिणी’ने मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडे दोन निरनिराळ्या निवेदनांद्वारे केली आहे.
या निवेदनांमध्ये म्हटले आहे की, कोपर्डी (जिल्हा नगर, महाराष्ट्र राज्य) येथे नुकतेच एका मुलीवर बलात्कार झाल्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमध्ये यापुढे मुलींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण आणि मुलांना संस्कारांचे धडे सक्तीचे करण्याचा विचार असल्याचे म्हटले आहे. जीवनामध्ये अन्याय किंवा अत्याचार यांचा प्रतिकार कधी करावा लागेल, ती वेळ सांगून येत नाही; म्हणून आपले शरीर आणि मन सातत्याने प्रतिकारक्षम असणे आवश्यक आहे. स्वसंरक्षण प्रशिक्षणामुळे व्यक्तीची शारीरिक आणि मानसिक दुर्बलता नष्ट होण्याबरोबरच त्याचा आत्मविश्‍वास वाढीस लागतो. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने ज्याप्रमाणे विचार चालवला आहे, त्या धर्तीवर गोव्यातील शाळांमध्ये मुलींना स्वसंरक्षण प्रशिक्षण सक्तीचे आणि मुलांना संस्काराचे धडे सक्तीचे करावे. हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांच्यावर पाशवी अत्याचार करणारा ‘लव्ह जिहाद’ गोव्यात फोफावत आहे. फोंडा येथे ६ ऑगस्ट या दिवशी एका विवाहित मुसलमान युवकाने हिंदु युवतीला खोटे आमिष दाखवून पळवले आहे. गोव्यात समान नागरी कायदा असल्याने आणि याअंतर्गत दुसरा विवाह करणे अवैध असल्याने संबंधित मुसलमान गृहस्थाच्या विरोधात गुन्हा नोंद करून त्याला अटक करावी. गोव्यात ‘लव्ह जिहाद’ला प्रोत्साहन देणार्‍या संघटना अथवा व्यक्ती यांना शोधून काढून त्यांच्यावर समाजात दोन धर्मांमध्ये तेढ करत असल्याच्या कारणात्सव कठोर कारवाई करावी. ‘लव्ह जिहाद’ करणारे गोव्यातील मुसलमान युवक परराज्यात जाऊन दुसरे (लग्न) ‘निकाह’ लावून गोव्यात परत येऊन वावरतात. गोव्यात अस्तित्वात असलेल्या समान नागरिक कायद्याला पळवाट शोधण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचा संशय अनेकांंनी व्यक्त केला आहे. अशा प्रकरणांचा शोध घेऊन याला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, तसेच ‘लव्ह जिहाद’ अंतर्गत परराज्यात अनेकवार निकाह करून गोवा शासनाच्या लोकप्रिय ‘लाडली लक्ष्मी’ योजनेचा लाभ उठवला जाण्याचीही शक्यता आहे. यावरही आळा घालणे आवश्यक आहे.
