Menu Close

शत्रूवर जरब बसवण्यासाठी शिवरायांची नीतीच अवलंबावी – श्रीनिवास सोहोनी

srinivas_sohoni1
पुणे, ७ ऑक्टोबर (वार्ता.) – भारताने शत्रूवर जरब बसवण्यासाठी छत्रपती शिवरायांच्या नीतीचा अवलंब करायला हवा. सध्या भारतासमोर असलेल्या संकटांना हिंदवी स्वराज्याची संकल्पना हेच उत्तर आहे, असे मत प्रशासन आणि धोरणविषयक तज्ञ श्री. श्रीनिवास सोहोनी यांनी व्यक्त केले. साप्ताहिक सकाळच्या ३० व्या वर्धापनदिनानिमित्त ४ ऑक्टोबर या दिवशी येथील बालगंधर्व कलामंदिर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात भारताची सुरक्षितता : काही पैलू या विषयावर ते बोलत होते. या वेळी सकाळचे अध्यक्ष प्रताप पवार, समूह संपादक श्रीराम पवार आणि पुणे आवृत्तीचे संपादक मल्हार अरणकल्ले उपस्थित होते.

श्री. सोहोनी पुढे म्हणाले, उरी येथील आक्रमणाला भारताने सर्जिकल स्ट्राईकद्वारे प्रत्युत्तर दिल्यानंतर भारताच्या पाकिस्तानविषयक धोरणात पालट झाला आहे. पाकिस्तानविरुद्ध नमते न घेता आपल्या बाजूने संयम राखत चोख प्रत्युत्तर द्यायचे, असे धोरण भारताने स्वीकारले आहे. यानंतर पाकिस्तानकडून खोटे चलन, नार्कोटिक्स, हवाला, संघटित गुन्हेगारी, तसेच अतिरेकीकरण आदी माध्यमातून काढल्या जाणार्‍या भारताच्या कुरापती अजून वाढतील. भारतापुढील संकटांना छत्रपती शिवरायांप्रमाणे युद्धकौशल्यामध्ये शक्ती आणि युक्ती यांचा वापर करून प्रत्युत्तर द्यायला हवे.

आदर्शवादाच्या भ्रमात भारताला महाग पडलेले आणि तत्कालीन नेतृत्वाने घेतलेले चुकीचे निर्णय !

भारताने आतापर्यंत आदर्शवादाच्या नावाखाली कसे चुकीचे निर्णय घेऊन भारताची हानी केली याविषयी अवगत केले.
ते म्हणाले…
१. स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय नेतृत्वाने भातृभाव स्वीकारला होता. त्यातून लष्कराला सावत्र आईसारखी वागणूक दिली गेली. तोफा, हत्यारे, दळणवळण, रस्ते, पूल, रणगाडे या संदर्भात जनरल थोरात यांनी दिलेला अहवाल बाजूला ठेवण्यात आला.
२. वर्ष १९६२ मध्ये चीनसमवेत झालेल्या युद्धामध्ये समादेश (सल्ला) देऊनही तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाने वायूसेनेचा वापर केला नाही. वायूसेनेचा वापर झाला असता, तर चीनसमवेतच्या युद्धात भारताला विजय मिळू शकला असता.
३. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी ज्या वेळी भारतातील विविध संस्थाने भारतदेशात विलीन होत होती. त्या वेळी नेपाळचे राजा नरेश यांनीही अन्य संस्थानांप्रमाणे नेपाळही भारतात विलिन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता; पण भारताने तोही स्वीकारला नाही.
४. समाजवादी आणि विस्तारवादी चीनपासून संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने ब्रह्मदेशानेही भारताला बंगालच्या खाडीत दोन बेटे देऊ केली; पण ही बेटे भारताच्या मुख्य भूमीपासून दूर असल्याचे कारण सांगत भारताने हाही प्रस्ताव नाकारला.
५. अशाच प्रकारे पाकिस्तानातील एक बंदरही विकत घेण्याची संधी आली होती. त्या ठिकाणी हिंदु बहुसंख्य होते. ती भूमी पाकिस्तानच्या नाही, तर ओमेनच्या सुलतानाच्या वैयक्तिक मालकीची होती. भारताची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे कारण सांगत ते बंदरही आपण विकत घेतले नाही.
६. तैवानने जागा सोडल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षामंडळाचे सदस्यत्व भारताला देऊ करण्यात आले होते. भारताने सदस्य होण्यास अमेरिका, रशिया, ब्रिटन आणि फ्रान्स या राष्ट्रांचाही पाठिंबा होता; पण या सदस्यत्वावर भारतापेक्षाही चीनचा अधिक हक्क आहे, असे सांगत भारताने हे सदस्यत्व नाकारले.
७. ताश्कंद कराराच्या वेळीही भारताने जिंकलेला आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा असलेला हाजीपीर पास पाकिस्तानला परत केला.
८. वर्ष १९९८ मध्ये पाकिस्तानमध्ये कार्यरत असलेली गुप्तचर यंत्रणा शिथील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
९. पाकिस्तानमध्ये त्या काळी होत असलेल्या आण्विक प्रकल्पाच्या पार्श्‍वभूमीवर इस्रायलने सैन्य कवायती करतांना पाकिस्तानमधील तो प्रकल्प इस्रायलने उद्ध्वस्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता; पण भारताने पाकिस्तानच्या बोलण्यावर विश्‍वास ठेवून हा प्रकल्प शांततेसाठी होत असल्याचे सांगत इस्रायलचा प्रस्ताव स्वीकारला नाही.

असे निर्णय घेणे, हे अहिंसा या तत्त्वाच्या विरुद्ध असल्याच्या मानसिकतेतून असे प्रस्ताव नाकारले गेले असावेत. आदर्शवादाच्या नावाखाली घेतलेल्या अशा चुकीच्या निर्णयांमुळे भारताची सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हानी झाली आणि भौगोलिकदृष्ट्या भारत संकुचित झाला. आदर्शवाद आणि दुसर्‍यावर विश्‍वास ठेवणे हे काही प्रमाणात महत्त्वाचे आहे; पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात व्यूहात्मक दृष्टीने हे कितपत योग्य आहे, याचा विचार व्हायला हवा.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात 

Please enter followup

Your email address will not be published. Required fields are marked *