तलाक आणि समान नागरी कायदा यासंबंधीच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेला विरोध
धर्मातील सरकारच्या हस्तक्षेपाचा विरोध करण्यासाठी हिंदू कधी अशा पद्धतीने संघटितपणे प्रयत्न करतात का ?- संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
नवी देहली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तीन वेळा तलाक म्हणण्याला (तोंडी तलाकला) विरोध केला आहे. तसेच समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या दोन्ही धोरणांच्या विरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने १४ ऑक्टोबरपासून देशव्यापी स्वाक्षरी अभियान चालू केले होते. अभियानाला मिळणारा प्रतिसाद पाहून बोर्डाने हे अभियान ५ नोव्हेंबरपर्यंत चालू ठेवण्याचे ठरवले आहे. या अभियानांतर्गत मुसलमान या अर्जावर नाव, पत्ता आणि हस्ताक्षर करून इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडियामध्ये जमा करत आहेत. आतापर्यंत एक लक्षाहून अधिक अर्जांचे वितरण करण्यात आले आहे. प्रत्येक अर्जामध्ये अधिकाधिक ७ जण मत नोंदवू शकतात.
या स्वाक्षरी अभियानातील ठळक सूत्रे
१. आम्ही इस्लामी शरीयतच्या अनेक आदेशांचे विशेषतः लग्न, घटस्फोट आदींशी संपूर्णतः सहमत असून यांमध्ये कोणतेही पालट करण्याची आवश्यकता नाही.
२. भारतात प्रत्येक धर्माचे पालन करणार्‍याला त्याच्या धर्मानुसार आचरण करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य घटनेने प्रदान केले आहे. यामुळेच कोणत्याही परिस्थितीत आम्हाला समान नागरी कायदा मान्य नाही.
३. आम्ही शरीयत कायद्याच्या सुरक्षेसाठी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाबरोबरच आहोत.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
