काश्मिरी हिंदूंना पाठिंबा दर्शवणार्‍या आतापर्यंत गोव्यात एकूण पाच पंचायतींनी घेतला ठराव
पणजी : विस्थापित काश्मिरी हिंदूंचे काश्मीरमध्ये सन्मानाने पुनर्वसन करावे, अशी मागणी करणारा ठराव पोंबुर्फा पंचायत; डिचोली तालुक्यातील वन-म्हावळींगे-कुडचिरे पंचायत आणि पिळगाव पंचायत या एकूण तीन पंचायतींनी संमत केला आहे. यापूर्वी अशाच स्वरूपाचा ठराव राज्यातील पेडणे तालुक्यातील विर्नोडा पंचायतीने, तसेच फोंडा तालुक्यातील कवळे पंचायतीने घेतला आहे.
ठरावाला अनुसरून बोलतांना पोंबुर्फा पंचायतीचे सरपंच श्री. विनय चोपडेकर यांनी म्हटले की, काश्मिरी हिंदूंचा त्यांच्याच भूमीत छळ केला जातो. ते सर्व भारतीय आहेत आणि त्यांच्या मागे सर्वांनी खंबीरपणे उभे रहायला हवे. पोंबुर्फा पंचायतीच्या नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेत हा ठराव घेण्यात आला असून हा ठराव केंद्रशासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. काश्मिरी हिंदूंच्या पुनर्वसनासाठी झटणार्‍या संघटनांनी मागणी केल्याने पोंबुर्फा पंचायतीने हा ठराव घेतला आहे. वन-म्हावळींगे-कुडचिरे पंचायतीने घेतलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, १९९० सालापासून काश्मिरमध्ये सहस्रो काश्मिरी हिंदूंची हत्या करण्यात आली, तसेच लाखो हिंदूंनी काश्मीरमधून पलायन केले आहे. हे लोक देशात अन्यत्र तंबूंमध्ये विस्थापितांचे जीवन जगत आहेत. देशाच्या एखाद्या नागरिकाला देशातच दोन दशकांहून अधिक काळ विस्थापित म्हणून जीवन जगावे लागणे हे अन्यायकारक आहे. काश्मिरी हिंदूंचे काश्मीरमध्ये सन्मानाने पुनर्वसन करणे ही काळाची आवश्यकता आहे.
हा ठराव पंचसदस्य श्री. एकनाथ च्यारी यांनी मांडला, तर त्याला पंचसदस्य श्री. मधू नाईक यांनी अनुमोदन दिले. पिळगाव पंचायतीनेही अशाच स्वरूपाचा ठराव घेतला आहे. पेडणे तालुक्यातील इब्रामपूर पंचायत काश्मिरी हिंदूंचे पुनसर्वन करण्याची मागणी करणारा ठराव घेणार आहे, अशी माहिती पंचायतीचे सरपंच श्री. अशोक धाऊस्कर यांनी दिली आहे. ‘एक भारत अभियान- कश्मीर की ओर’ या अभियानांतर्गत अभियानाचे सदस्य श्री. जयेश थळी यांनी सरपंच श्री. धाऊस्कर यांची भेट घेऊन त्यांना अभियानासंबंधी माहिती दिली. यानंतर सरपंच श्री. धाऊस्कर यांनी उपरोल्लेखित माहिती दिली. समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांनी गेल्या काही मासांपासून काश्मिरी हिंदूंचे काश्मीरमध्ये सन्मानाने पुनर्वसन करावे, या मागणीला अनुसरून ‘एक भारत अभियान- कश्मीर की ओर’ हे राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेडले आहे. या अनुषंगाने गोव्यात जाहीर सभा घेणे, बैठका घेणे, लोकप्रतिनिधींना संपर्क साधणे आदी विविध माध्यमांतून या विषयावर जागृती करत आहे.
