भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे प्रोटेस्टंट चर्चच्या सर्वांत मोठ्या व्यवस्थापनावर कारवाई !
चेन्नई – राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (दि नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्युनल) या शासकीय संस्थेने प्रोटेस्टंट चर्चचे देशातील सर्वांत मोठे व्यवस्थापन चर्च ऑफ साऊथ इंडियाच्या संचालक मंडळावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याने ते विसर्जित केले आहे आणि त्याच्या जागी निवृत्त न्यायाधीश के. संपत यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली आहे. सुमारे ४० लक्ष सदस्य असलेल्या या चर्चच्या विसर्जनामुळे ख्रिस्ती समाजात खळबळ उडाली आहे. (हिंदूंच्या मंदिरांतील व्यवस्थापनांवर अपप्रकाराचे आरोप नसतांनाही सरकार ते कह्यात घेते; मात्र सरकारच्याच विभागाने ज्या चर्चवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची पुष्टी केली आहे, त्यावर केवळ प्रशासक नेमते; ती संस्था कह्यात घेत नाही. यालाच धर्मनिरपेक्षता म्हणावी काय ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
चेन्नई येथे मुख्यालय असलेल्या चर्च ऑफ साऊथ इंडिया ट्रस्ट असोसिएशन या संस्थेची नोंदणी झाली असून तिच्या वतीने २३ चर्चच्या संस्था, १६ सहस्र गावांत शाळा, रुग्णालये चालवली जातात. दानशूर लोकांनी या संस्थेला मोठ्या प्रमाणावर भूमी दान केली आहे. त्यांच्या भाड्यापोटी संस्थेला प्रत्येक वर्षी १ सहस्र ३०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. तसेच ४० लक्ष सदस्यता असलेल्या या चर्चला भक्तांकडूनही देणग्या मिळतात.
या संस्थेवर आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे आरोप गेल्या दशकांपासून होत आहेत. शेवटी एका जागरूक सदस्याने शासनाकडे तक्रार केल्यावर या संस्थेच्या चौकशीचे काम अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आले. या विभागाच्या चौकशी अहवालाचा अभ्यास करून राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाचे सदस्य न्या. महंमद शरीफ तारिक यांनी वरील निर्णय दिला. (चर्चमध्ये चाललेल्या गैरव्यवस्थापनाच्या, लैंगिक शोषणाच्या, बळजबरीने आणि फसवणूक करून करण्यात येणार्‍या धर्मांतराच्या बातम्यांचे राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांना वावडे असल्याने वरील बातमी अपवाद वगळता इतर प्रसारमाध्यमांत प्रकाशित झाली नाही. दुसरीकडे जर मंदिरात थोडाही अपप्रकार घडला, तर चर्चासत्र आयोजित करणारी प्रसारमाध्यमे ख्रिस्त्यांची बटिक आहेत, असे म्हटले तर ते वावगे होणार नाही. – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
