केंद्रात स्वतःच्या पक्षाची सत्ता असतांना अशी मागणी का करावी लागते ? संघ आणि भाजप यांच्या १४ नेत्यांच्या हत्येनंतरही सरकार निष्क्रीय असणार असेल, तर काँग्रेस आणि त्यांच्यात भेद तो काय राहिला ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
बेळगाव – कर्नाटक राज्यात भाजप आणि रा.स्व. संघ यांच्या १४ नेत्यांची हत्या करण्यात आली. त्यांतील ८ जणांवर प्राणघातक आक्रमणे होऊन गंभीररित्या घायाळ करण्यात आले होते. या हत्यांची चौकशी करण्यासाठी केंद्रशासनाने राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेची (एन्आयएची) नियुक्ती करावी, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि भाजप नेते श्री. आर्. अशोक यांनी केली आहे.
या हत्यांमागे कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या जिहादी संघटनांचा हात असल्याने त्या संघटनांवर बंदी घालावी, अशीही मागणी भाजपने केली आहे. कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारवर टीका करतांना श्री. अशोक म्हणाले की, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. त्यामागे काँग्रेस सरकारचे अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालनाचे धोरण कारणीभूत आहे.
काँग्रेस सरकारने जिहादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घेतले !
जिहादी आतंकवाद्यांची पाठराखण करणार्‍या काँग्रेसवर बंदी घातली पाहिजे !
श्री. अशोक म्हणाले की, या आधीच्या भाजप शासनाने न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया हे सिमी या बंदी घातलेल्या संघटनेचेच अपत्य आहे, असे म्हटले होते; मात्र सध्याच्या काँग्रेस सरकारने कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया यांच्या कार्यकर्त्यांवरील खटले काढून टाकले. (जिहादी संघटनांकडून होत असलेल्या हिंदुत्वनिष्ठ नेत्यांच्या हत्या या काँग्रेस पक्षाला पाहुण्यांच्या हातून साप मारण्यासारखेच आहे. त्यामुळे काँग्रेसला मुसलमानांची सहानुभूती मिळते आणि त्यांची मतपेढीही कायम रहाते. – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात
