भाजप आमदारांकडून लक्षवेधी सूचना विधानसभेत प्रधान सचिवांकडे प्रविष्ट, तर शिवसेना आमदारांकडून विधान परिषदेत सभापतींकडे प्रविष्ट ! श्री. श्रीकांत पिसोळकर
नागपूर : राज्यभर, तसेच नवी मुंबई आणि अकोला शहरात गेल्या १ वर्षापासून अतिक्रमणाच्या नावाखाली मंदिरे पाडण्याचा सपाटा महानगरपालिकेने लावला आहे. शासनाकडून मंदिरे पाडण्यापूर्वी संबंधित मंदिरांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस वा पूर्वसूचना दिली जात नाही. मंदिरे पाडण्यामुळे नागरिकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत. मंदिरांना उद्ध्वस्त करण्याची ही शासकीय मोहीम तातडीने बंद व्हावी, यासाठी भाजपच्या आमदारांनी ८ डिसेंबर या दिवशी लक्षवेधी सूचना विधानसभेमध्ये राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे दिली आहे. तर या संदर्भातील औचित्याचा मुद्दा अकोला-वाशिम येथील शिवसेनेचे आमदार श्री. गोपीकिशन बाजोरीया यांनी ९ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत मांडला आणि सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी ते सूत्र प्रविष्ट करून घेतले.
गोवर्धन शर्मा, डॉ. संजय कुटे, आकाश फुंडकर आणि सौ. मंदा म्हात्रे या भाजप आमदारांनी नियम १०५ अन्वये विधानसभेत प्रविष्ट केलेल्या सूचनेत म्हटले आहे की, राज्याची ओळख ही संत राज्य म्हणून आहे. महाराष्ट्रात हिंदु धर्मियांचे वेगवेगळे पंथ आणि संप्रदाय आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यात धार्मिक आणि सात्त्विक वातावरण आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी लोकवर्गणीतून मंदिरांची उभारणी केलेली असते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाचा वापर करून राज्यातील आणि अकोला शहरातील मंदिरे पाडण्यात येत आहेत. त्या माध्यमातून नागरिकांच्या भावना दुखावण्याचे प्रकार चालू आहेत. त्यामुळे ही कारवाई तातडीने बंद करण्यासाठी शासनाने कार्यवाही आणि प्रतिक्रिया द्यावी.
शिवसेनेचे श्री. बाजोरीया यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाचा वापर करून राज्यातील मंदिरे पाडण्यात येत आहेत. शासनाकडून सध्या पाडण्यात येणारी मंदिरे ही वाहतुकीला अडथळा करणारी वा रस्त्याच्या मध्ये येणारी नाहीत. त्यामुळे ही कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात केली जात आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
