-
कर्नाटक सरकारच्या अंधश्रद्धाविरोधी विधेयकाच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीकडून यशस्वी मोहीम !
-
हिंदु नेत्यांच्या वारंवार होणार्‍या हत्यांच्या विरोधात कर्नाटक विधानसभेत सूत्र उपस्थित
बेळगाव : २२ नोव्हेंबर ते ३ डिसेंबर या कालावधीत कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन बेळगाव येथे घेण्यात आले. या वेळी विधानसभेत अंधश्रद्धाविरोधी विधेयक मांडण्याची सरकारची योजना होती. याविषयीची माहिती मिळताच हिंदु जनजागृती समितीच्या सदस्यांनी काँग्रेसच्या २० मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना अंधश्रद्धाविरोधी विधेयकाच्या विरोधातील भूमिका पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. हिंदु जनजागृती समितीचे समन्वयक श्री. मोहन गौडा यांनी मंत्र्यांना विधेयकातील त्रुटींची माहिती दिली. सर्व मंत्र्यांनी समितीची भूमिका ऐकून घेऊन त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. काही मंत्र्यांनी ते या विधेयकाच्या विरोधात असल्याचे सांगितले, तर अन्य काही मंत्री हे विधेयक विधानसभेत न मांडण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे म्हणाले.
हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन त्यांना विधेयकातील त्रुटी लक्षात आणून दिल्या. समितीच्या या मोहिमेमध्ये श्री. मोहन गौडा, अधिवक्ता श्री. चेतन मणेरीकर, श्री. काशीनाथ शेट्टी, श्री. अशोक भोज, श्री. विजय नंदकर, सौ. विदुला हळदीपूर आणि डॉ. अंजेश कणगलेकर सहभागी झाले होते.
हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन त्यांना विधेयकातील त्रुटी लक्षात आणून दिल्या. समितीच्या या मोहिमेमध्ये श्री. मोहन गौडा, अधिवक्ता श्री. चेतन मणेरीकर, श्री. काशीनाथ शेट्टी, श्री. अशोक भोज, श्री. विजय नंदकर, सौ. विदुला हळदीपूर आणि डॉ. अंजेश कणगलेकर सहभागी झाले होते.
प्रस्तावित विधेयकात हिंदूंचे मत विचारात घेणार ! – श्री. अंजनेयालू, समाजकल्याण मंत्री
प्रस्तावित अंधश्रद्धाविरोधी विधेयकात हिंदु जनजागृती समितीचे मत विचारात घेतले जाईल. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी संसदीय व्यवहार सचिवांसमवेत विशेष बैठकीचे आयोजन केले जाईल, असे समाजकल्याण मंत्री श्री. अंजनेयालू यांनी सांगितले.
हिंदु नेत्यांच्या हत्यांच्या प्रकरणी भाजपच्या आमदारांकडून विधानसभेत प्रश्‍नांचा भडिमार
हिंदु जनजागृती समितीच्या सदस्यांनी ३० नोव्हेंबर या दिवशी भाजप आमदारांची भेट घेऊन हिंदु नेत्यांच्या हत्यांच्या प्रकरणी विधानसभेत सूत्र उपस्थित करावे, अशी मागणी केली होती. त्याला अनुसरून भाजपच्या आमदारांनी हे प्रकरण विधानसभेत उपस्थित करून कसून चौकशी करण्याची मागणी केली. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वरील बंदीचे सूत्रही विधानसभेत उपस्थित करण्यात आले.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
