संयुक्त राष्ट्रसंघात दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरवर दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रस्तावात चीनने पुन्हा एकदा आडकाठी आणली आहे. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत चीनच्या विरोधामुळे अझहरला दहशतवादी घोषित करण्यात आलेले नाही. भारताने चीनच्या या कृतीचा निषेध दर्शवला आहे. चीनने आता आणखी समजूतदारपणा दाखवण्याची गरज आहे असे भारताने म्हटले आहे.
पाकिस्तानातील जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मसूद अझहर याला दहशतवादी घोषित करावे असा भारताचा प्रस्ताव आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीला मार्च २०१६ मध्ये अर्ज दिला आहे. भारताचा अर्ज चीनने तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारे रोखून ठेवला होता.
शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्राच्या समितीसमोर पुन्हा एकदा भारताचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. चीनने पुन्हा या प्रस्तावात अडथळा आणून मसूद अझहरला पाठबळ दिले आहे. या कृतीतून चीनची दहशतवादासंदर्भातील दुटप्पी भूमिका दिसून येते असे भारताने म्हटले आहे. तर शुक्रवारच्या घडामोडीवर चीनने अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
चीनने यापूर्वीही मसूद अझहरला दहशतवादी घोषित करण्याच्या मार्गात अडथळे आणले आहे. भारताने मांडलेला मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या आवश्यकतांची पूर्तता करत नसल्याचे चीनने म्हटले होते. सुरक्षा परिषदेत १५ देश असून यात फक्त चीनकडून भारताच्या प्रस्तावात आडकाठी आणली जात आहे. एकीकडे मसूद अझहरला चीनकडून अभय मिळत असल्याची टीका भारताने वारंवार केली आहे. तर दुसरीकडे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आम्ही दहशतवादाविरोधातील लढ्यात सामील आहोत. संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी मोहीमेला आमचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे. चीन राष्ट्राध्यक्ष शि जिनपिंग यांच्यासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे चांगले संबंध आहेत. पण त्यानंतरही मसूद अझहरप्रकरणी चीनचा पाठिंबा मिळवण्यात भारताला अपयश आले आहे.
मौलाना मसूद अझहरने ३१ जानेवारी २००० रोजी जैश-ए- मोहम्मदची स्थापना केली. कंदहार विमान अपहरण प्रकरणात भारताने ज्याला मुक्त केले तोच हा मसूद अझहर. सध्या या संघटनेचे मुख्यालय पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील बहवालपूर येथे आहे. स्थापना झाल्याबरोबर जैशने पहिला हल्ला चढविला तो काश्मीरमध्ये. २००० सालच्या या हल्ल्यात नऊ जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर भारतीय संसद, पठाणकोट अशा विविध हल्ल्यांमध्ये या संघटनेचा सहभाग आहे. पाकिस्तानमधील लाल मशिदीत जुलै २००७ मध्ये झालेल्या हल्ल्यातही याच संघटनेचा हात होता. त्यानंतरही या संघटनेवरील दबाव वाढला. पण २०१३ पासून पाकिस्तानने पुन्हा या संघटनेला रान मोकळे देण्यास सुरुवात केली आहे.
संदर्भ : लोकसत्ता
