-
मराठीद्रोही प्रशासनाकडून सीमा भागातील मराठी भाषिकांची मुस्कटदाबी !
-
हिंदुत्ववाद्यांमध्ये संतापाची लाट
बेळगाव – येळ्ळूरमध्ये २५ जुलै २०१४ या दिवशी मराठी भाषिकांवर पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारावर आधारित ‘मराठी टायगर्स’ हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यावर जिल्हा प्रशासनाने आज बंदी घातली आहे.(प्रशासनाची मराठी भाषिकांवर ही दडपशाहीच म्हणावी लागेल. असा निर्णय अन्य पंथियांच्या चित्रपटांविषयी घेण्याचे धाडस प्रशासनाने दाखवले असते का ? – संपादक, हिन्दूजागृति) ज्येष्ठ अभिनेते डॉ. अमोल कोल्हे यांची प्रमुख भूमिका असलेला ‘मराठी टायगर्स’ हा चित्रपट फेब्रुवारी मासात महाराष्ट्रासह बेळगाव येथेही प्रदर्शित होत आहे. प्रशासनाने असा अयोग्य निर्णय घेतल्यामुळे समस्त हिंदुत्ववाद्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
१. १२ जानेवारी या दिवशी ‘मराठी टायगर्स’ या चित्रपटाच्या प्रकरणी प्रशासनाने महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते आणि कार्यकर्ते यांना बोलावून या चित्रपटाविषयी सामाजिक संकेतस्थळावरून अधिक प्रचार आणि प्रसार नको, असे सुनावले होते. सर्वप्रथम चित्रपट पहा आणि मग निर्णय घ्या, अशी भूमिका घेणार्‍या समितीच्या नेत्यांना बोलण्याची संधी न देताच ‘आम्ही सांगतो, ते ऐका’, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली होती.
२. सामाजिक संकेतस्थळावर या चित्रपटाविषयी चर्चा चालू आहे. सीमाप्रश्‍न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे या चित्रपटाविषयी कोणतेही मत प्रदर्शित करू नये. तसेच चित्रपट प्रदर्शित झाला म्हणून आनंदोत्सव करून दुसर्‍या बाजूकडील (कन्नड) लोकांना दुखवू नये. चित्रपटावरून कोणत्याही प्रकारची नकारात्मक प्रसिद्धी आणि प्रशासकीय वातावरण सिद्ध करू नये, असे आवाहन करत पोलीस उपायुक्त अनुपम अगरवाल यांनी ही बैठक गुंडाळली होती.
३. ‘मराठी टायगर्स’ या चित्रपटाविषयी पोलीस उपायुक्त अनुपम अगरवाल यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांची बैठक घेऊन शहरातील शांततेला बाधा येईल, असे कोणतेही कृत्य करू नये, अशी तंबी दिली आहे.
४. १३ जानेवारी या दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत ‘मराठी टायगर्स’ या चित्रपटाविषयी प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेविषयी चर्चा करण्यात आली. या वेळी समितीचे कार्याध्यक्ष सर्वश्री दीपक दळवी, प्रकाश मरगाळे, रणजित चव्हाण-पाटील, मोतेश बार्देष्कर आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया
१. माजी महापौर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस श्री. मालोजीराव अष्टेकर
‘मराठी टायगर्स’ हा चित्रपट अद्याप प्रदर्शित झालेला नाही. या चित्रपटात काय आहे याचीही माहिती नाही. असे असतांना जिल्हा प्रशासन आणि कन्नड नेते निष्कारण चित्रपटाचे सूत्र वादाचे बनवत आहेत. गेल्या ६० वर्षांपासून प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. सीमाभागातील मराठी भाषिक ८६५ गावांवर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला आहे. यासाठी आम्ही लढत आहोत. यासाठी कर्नाटक शासन, केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाकडे अनेकदा विनंती केलेली आहे. हा प्रश्‍न सर्वांनाच माहिती आहे. या विषयावर यापूर्वीही अनेक कन्नड चित्रपटात भाष्य झालेले आहे. त्यामुळे या चित्रपटाला विरोध करू नये. कोणत्याही चित्रपटाविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ (सेन्सॉर) महामंडळाला आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने कोणतीही अडसर भूमिका न घेता चित्रपट रसिकांना त्याचा आनंद घेता येऊ दे.
२. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष श्री. दीपक दळवी
प्रशासनाच्या कोणत्याही अधिकार्‍याने हा चित्रपट पाहिलेला नाही. तरीसुद्धा कुठली तरी कन्नड संघटना विरोध करते म्हणून मराठी भाषिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे हे अयोग्य आहे. अगोदर चित्रपट प्रदर्शित होऊ द्या.
