यात फेरआढावा काय घ्यायचा ? जे अनावश्यक आहे, ते तर बंद करणेच अपेक्षित आहे !
नवी देहली : हज यात्रेसाठी दिले जाणारे अनुदान व्यवहार्य आहे का, याची चाचपणी केंद्रशासन करणार आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक खात्याने यासाठी ६ तज्ञांची समिती स्थापन केली आहे; मात्र शासन हज यात्रेचे अनुदान बंद करणार आहे, असा याचा अर्थ नाही, असे केंद्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. (तज्ञांची समिती तिच्या अहवालात जो निष्कर्ष काढील, त्याप्रमाणे तरी केंद्रशासन कृती करणार कि नाही ? तेही नसेल, तर अशी समिती स्थापन करण्यात काय लाभ ? ही धूळफेक ठरणार नाही का ? – संपादक) मुसलमान व्यक्तींना हज यात्रेला जाण्यासाठी केंद्रशासनाकडून अनुदान दिले जाते. एअर इंडियाच्या तिकीट दरातील सवलतीच्या माध्यमातून हे अनुदान दिले जाते. तसेच यात्रेकरूंना त्यांच्या शहरातील विमानतळावर पोचण्यासाठीही आर्थिक सवलत दिली जाते. अनुदानाची ही प्रथा बंद करावी, असे मत २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. एम्आयएम् चे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनीही अनुदान बंद कन तो पैसा मुसलमान मुलींच्या शिक्षणावर व्यय करण्याचा सल्ला दिला होता. (सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सरकारने हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्यासाठी केवळ आदेश देणे अपेक्षित असतांना त्यासाठी तज्ञांची समिती नेमण्याची काय आवश्यकता आहे ? कुठलाही निर्णय घ्यायचा नाही अथवा उगाच लांबणीवर टाकायचा असल्यास त्यासाठी एखादी समिती नेमण्याचा पायंडा जुनाच आहे. समितीचा निष्कर्ष काहीही आला, तरी ‘अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार सरकारचे आहेत’, असे सांगून समितीचे अहवाल दफ्तरी दाखल करण्याची किमयाही सरकार करते, हा अनुभव आहे. काँग्रेसच्या काळात असेच चालत होते आणि आताच्या सरकारकडूनही तसेच होणार असेल, तर सत्तापालट होऊन देशाला काय लाभ ? – संपादक)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
