हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन
- निवडणुकीच्या काळात आचारसंहिता ही राजकीय पक्षांसाठी लागू असतांना त्याचा वापर हिंदुत्वनिष्ठांच्या विरोधात करून त्यांची गळचेपी करणारे पोलीस !
- धर्मांध मुसलमान नेते आणि मौलवी हिंदूंना आणि पंतप्रधानांना लक्ष करत निरनिराळे फतवे काढत असतात, त्या वेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत नाही का ?
- केवळ हिंदूंची गळचेपी करण्यात धन्यता मानणारे पोलीस आणि प्रशासन लोकशाही निरर्थक ठरवत हिंदु राष्ट्र निर्मिती अपरिहार्य करतात ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
रत्नागिरी : जिल्ह्यातील राजापूर येथे २२ जानेवारी या दिवशी जवाहर चौकात राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यासाठी अनुमतीचा रितसर अर्ज पोलीस आणि प्रशासन यांच्याकडे अगोदर देण्यात आला होता; मात्र या आंदोलनातील हिंदु धर्मावरील आघातांच्या विषयांना आक्षेप घेऊन, तसेच आचारसंहितेचे कारण पुढे करून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, असे पत्र देत स्थानिक प्रशासनाने आंदोलनास ऐनवेळी अनुमती नाकारली. (असे आंदोलन अन्य पंथियांनी आयोजित केले असते; तर पोलीस आणि प्रशासन यांनी अशीच भूमिका घेतली असती का ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) त्यामुळे अनेक हिंदूंना या आंदोलनस्थळाहून माघारी जावे लागले. ‘ज्यांच्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न नेहमीच निर्माण होतो, त्यांनी केलेल्या अन्यायाच्या विरोधात वैध मार्गाने आंदोलन करू पहाणार्‍या हिंदूंचाच आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करणार्‍या स्थानिक प्रशासनाचा आम्ही निषेध करतो’, अशी संतप्त प्रतिक्रिया आंदोलनकर्त्यांनी या वेळी व्यक्त केली.
अनुमती देण्यासाठी टोलवाटोलवी करणारे प्रशासकीय अधिकारी !
१. जिल्ह्यात आतापर्यंत २५ हून अधिक राष्ट्रीय हिंदू आंदोलने वैधमार्गाने यशस्वीरित्या पार पडली आहेत. त्यानुसार राजापूर येथे
२२ जानेवारीला होणार्‍या आंदोलनास अनुमती मिळावी, यासाठीचा अर्ज जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात देण्यात आला होता.
२. आंदोलनाची अनुमती स्थानिक पोलीस ठाण्यातून मिळतेे. राजापूर पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस कर्मचार्‍याने ‘सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता असल्याने प्रांताधिकार्‍यांकडे अर्ज करा’, असे हिंदु जनजागृती समितीच्या समन्वयकांना भ्रमणभाषवरून सांगितले.
३. त्यानुसार २० जानेवारीला हिंदु जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते प्रांताधिकारी कार्यालयात (उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी) अर्ज घेऊन गेले. तेथे प्रांताधिकारी नसल्याने तेथे उपस्थित असलेल्या एका अधिकार्‍यांकडे कार्यकर्त्यांनी अर्ज दिला. तेव्हा त्या अधिकार्‍याने सांगितले, ‘‘निवडणूक प्रक्रियेची कार्यवाही तहसीलदारांकडे असल्याने तहसीलदार अनुमती देतील. त्यांना तुम्ही अर्ज करा.’’
४. त्यानुसार समितीचे कार्यकर्ते तहसीलदार कार्यालयात अर्ज घेऊन गेले असता तेथील एका अधिकार्‍याने अर्ज स्वीकारून ‘आम्ही तुम्हाला कळवतो’, असे सांगितले. त्यानंतर सायंकाळी तहसीलदार कार्यालयातून सांगण्यात आले की, कलम ३७ (१) अन्वये मनाई आदेश असल्याने तुम्हाला प्रांताधिकारीच अनुमती देऊ शकतात. २१ जानेवारीला तसे लेखी पत्र समितीच्या कार्यकर्त्यांनी मागणी केल्यानंतर देण्यात आले.
निव्वळ धर्मांधांचे पित्त खवळेल म्हणून हिंदू न्यायहक्कांसाठी वैध मार्गाने करत असलेल्या आंदोलनाला अनुमती नाकारली जाणे, खेदजनक !
हिंदु धर्मावरील आघातांच्या विषयांनाच आक्षेप
अनुमती अर्जात ‘काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचारांना ‘वंशसंहार’ची मान्यता देऊन, ‘पनून काश्मीर’ हा स्वतंत्र भाग देण्यात यावा’, ‘मलकापूर (जिल्हा बुलढाणा) येथे झालेल्या दंगलीप्रकरणी धर्मांध मुसलमानांना सूत्रधारांसह त्वरित अटक करावी आणि निरपराध हिंदूंवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत’, तसेच ‘घुसखोर रोहिग्यां मुसलमानांच्या मुलांना तेलंंगणातील शाळांत प्रवेश नाकारावा आणि रोहिग्ंया मुसलमानांची देशाबाहेर हकालपट्टी करण्यात यावी’, या प्रामुख्याने मागण्या होत्या. या तीन विषयांवर प्रशासनाने आक्षेप घेत ‘या मागण्या अन्य धर्मियांच्या विरोधी असल्याने आणि निवडणूक आचारसंहिता लागू केली असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच स्थानिक पोलिसांचा अभिप्राय विचारात घेता धरणे आंदोलनास अनुमती देता येत नाही’, असे पत्र उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी राजापूर यांच्याकडून समितीच्या कार्यकर्त्यांना देण्यात आले.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
