वर्ष २००२ चे मूळ परिपत्रक कायम, केवळ ४ जानेवारी २०१७ चे परिपत्रक रहित
ही जनतेची शुद्ध धूळफेक नव्हे का ? सरकारने असे करणे, ही दुट्टप्पीपणाची भूमिका आहे ! राज्यशासनाने वर्ष २००२ चे मूळ परिपत्रकही रहित करावे आणि तसे जाहीर करावे अन्यथा मूळ परिपत्रक रहित होईपर्यंत धर्माभिमानी हिंदूंना आंदोलन चालूच ठेवावे लागेल ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
मुंबई : शासकीय कार्यालये, शाळा यांमध्ये धार्मिक उत्सव साजरे करण्यास बंदी घालणारे आणि देवतांच्या प्रतिमा सन्मानाने काढून घेण्याविषयीचे ग्रामविकास खात्याच्या कक्ष अधिकार्‍याने ४ जानेवारी या दिवशी पाठवलेले पत्र मागे घेण्यात आले आहे. असे असले, तरी याच विभागाचे वर्ष २००२ मधील मूळ परिपत्रक कायम आहे, अशी माहिती ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांनी दिली. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये शासनाने मान्य केलेल्या राष्ट्रीय-राज्यस्तरीय नेत्यांच्या छायाचित्रांच्या व्यतिरिक्त अन्य राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे आणि देवतांची चित्रे लावणेही अवैध ठरणार आहे.
गुप्ता यांनी सांगितले की, वर्ष २००२ मधील या संदर्भातील विषयांच्या शासन धोरणामध्ये कोणताही पालट करण्यात आलेला नाही. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली परिपत्रके आणि शासन निर्णयांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी, असेही त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे मूळ परिपत्रकाचा अंमल कायम रहाणार आहे.
पत्र पाठवणार्‍या अधिकार्‍यावर अन्याय होऊ देणार नाही ! – ग.दि. कुलथे, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ
महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे यांनी सांगितले की, चांगल्या उद्देशाने जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवणार्‍या अधिकार्‍यावर अन्याय होऊ देणार नाही. (केवळ हिंदु धर्मियांवर अन्याय करणार्‍या परिपत्रकाचा आणखी कोणता चांगला उद्देश होता ? हाच आदेश मंत्रालयात चालणार्‍या नमाजपठणाविषयी लागू करावा, म्हणजे मग परिपत्रकाचा खरा उद्देश काय असतो, ते कळेल. ही कुलथे यांची बौद्धिक दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात )
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
