मुंबई : मुस्लीम समाजातील महिलांसाठी वर्षानुवर्षे खुल्या असलेल्या हाजीअली दर्ग्यात महिलांच्या सुरक्षेसाठी काही अटी असाव्यात; मात्र पूर्ण बंदी घालता येणार नाही, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. ट्रस्टने या दर्ग्यात महिलांना घातलेली बंदी हा विषय संवेदनशील असल्याचे सांगत केरळच्या साबरीमाला मंदिरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर महिलांच्या दर्गा प्रवेशाबाबत अंतरिम निर्णय दिला जाईल, असे न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. महिलांसाठी खुली असलेली दर्ग्यातील कबर गेल्या दोन वर्षांपासून बंद केल्याने हा दर्गा महिलांसाठी खुला करा.
कबरीपर्यंत प्रवेश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका हिंदुस्थानी मुस्लीम महिला आंदोलन संघटनेच्या डॉ. नुरजहान सफिया निझा यांच्या वतीने अ‍ॅड. राजू मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले. तसेच या दर्ग्याची सर्व कागदपत्रे नसल्याचे सांगणार्‍या ट्रस्टला कागदपत्र शोधा आणि कोर्टात सादर करा, असे निर्देश देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब ठेवली. अ‍ॅडव्होकेट जनरलना पाचारणहा विषय संवेदनशील असल्याने सरकारची यासंदर्भात नेमकी भूमिका काय आहे, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. राज्य सरकारची यासंदर्भात नेमकी भूमिका मांडण्यासाठी अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांना पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्यास सांगा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. एकाच ट्रस्टीचा दोन दर्ग्यांना वेगळा न्याय का? माहीम येथील मगदूम बाबा दर्गा आणि हाजीअली दर्ग्याचे ट्रस्टी एक आहेत. असे असताना मगदूम बाबा दर्ग्यात महिलांना प्रवेश दिला जातो, मग हाजीअली दर्ग्यात का नाही, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांचे वकील राजू मोरे यांनी उपस्थित केला. तसेच २०१२ पूर्वी महिलांना प्रवेश दिला जात होता असा दावा करताना, ‘फिजा’ चित्रपटाचे एका महिलेवर याच दर्ग्यात चित्रीकरण झाल्याची चित्रफीत असल्याचे न्यायालयात सांगितले.
संदर्भ : सामना
