-
३० सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला !
-
६ आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश
-
अल्पसंख्यांकांना मिळणारे लाभ काश्मीरमधील बहुसंख्य मुसलमानांना मिळत असल्याचे प्रकरण
काश्मीरमध्ये अल्पसंख्य असलेल्या हिंदूंना अनुदान मिळणे आवश्यक आहे; मात्र हे अनुदान तेथील बहुसंख्य मुसलमान लाटत असतांना केंद्र सरकारने स्वतःहून हस्तक्षेप करणे आवश्यक होते ! असे न करता याविषयी याचिका प्रविष्ट झाल्यावर न्यायालयाच्या नोटिसीला उत्तर न देण्याचा प्रकार म्हणजे काश्मिरी हिंदूंविषयी केंद्र सरकारच्या भावना बोथट झाल्या आहेत, असे समजायचे का ?
नवी देहली : जम्मू-काश्मीरमध्ये अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांचा लाभ तेथील बहुसंख्य मुसलमानांना मिळत असल्याच्या प्रकरणी न्यायालयाला उत्तर सादर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आणि ३० सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला ६ आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या ६८ टक्के आहे. असे असतांना अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या सरकारी योजनांचा लाभ मात्र बहुसंख्य मुसलमान घेत आहेत. हे थांबवण्यात यावे आणि या योजनांचा लाभ तेथील अल्पसंख्य असलेले हिंदू, शीख आणि ख्रिस्ती यांना मिळावा, याकरता अंकुर शर्मा यांनी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. या प्रकरणी उत्तर सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम १२ जुलैला केंद्र सरकार आणि जम्मू सरकार यांना नोटीस पाठवली होती. यानंतर राज्य सरकारने न्यायालयात उत्तर सादर केले; मात्र केंद्र सरकारने अजूनही न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नव्हते.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
