मुंबई : सनातन या हिंदूत्ववादी संघटेनेला बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार दहशतवादी संघटना ठरवून बंदी घालण्याइतपत कोणताही पुरावा सरकारकडे नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने आज उच्च न्यायालयात दिली. ही संघटना दहशतवादी असल्याचे कोणतेही पुरावे आजपर्यंत समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे या संघटनेवर बंदी घालता येणार नाही असे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले.
सनातन या हिंदुत्ववादी संस्थेमार्फत देश विघातक विविध उपक्रम राबबिण्यात येत असल्याने या संस्थवर बंदी घालावी अशी मागणी करणारी याचिका खोपोली येथील विजय रोकडे यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. व्ही. एम. कानडे आणि न्या. पी.आर. बोरा यांच्या खंडपीठासमारे सुनावणी झाली. दहशतवाद विरोधी पथकांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने २०१२ मध्ये या संस्थेवर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती, असे असताना केंद्र सरकारने कोणताच निर्णय आजपर्यंत घेतला नाही, अशी तक्रार या याचिकेत करण्यात आली आहे.
यावेळी याचिकाकर्त्यांचे आरोप केंद्र सरकारने फेटाळून लावताना राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशी तपासून पाहण्यात आल्या परंतू, दहशतवादी असल्याचे कोणतेही पुरावे आमच्यासमोर आलेले नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारचा प्रस्ताव परत पाठविला असे केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले. न्यायालयाने याची दखल घेऊन ७ मार्चला अंतिम सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
न्यायालयात सत्याची बाजू घेतल्याने केंद्र सरकारचे आभार ! – श्री. अभय वर्तक, प्रवक्ता, सनातन संस्था
सनातन संस्था ही एक आध्यात्मिक संस्था आहे. सनातन निर्दोष आहे, हे आम्ही प्रथमपासूनच सांगत आलो आहोत. हीच गोष्ट आज केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितली. केंद्र सरकारने न्यायालयात सत्याची बाजू घेतली, त्यासाठी आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.
सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ष २०१० मध्ये प्रविष्ट केलेल्या याचिकेची आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी सनातन संस्थेच्या विरोधात पुरावे नसल्यामुळे राज्यशासनाने पाठवलेल्या बंदीच्या प्रस्तावावर कार्यवाही होऊच शकणार नाही, असे केंद्रशासनाच्या अधिवक्त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
