वर्ष २०१४ च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाल्यावर सत्तेवर येणारे सरकार काश्मिरी हिंदूंचे दुःख दूर करून त्यांना ‘चांगले दिवस’ दाखविल, अशी आशा धर्माभिमानी आणि राष्ट्राभिमानी हिंदूंच्या मनात निर्माण झाली होती. स्वतः काश्मिरी हिंदूंचीही हीच अपेक्षा होती. गेली २५ वर्षे ज्या प्रतीक्षेत ते होते, ती गोष्ट म्हणजे त्यांचे काश्मीर खोर्‍यात पुनर्वसन होण्याची घटना घडणार होती; मात्र सत्तेवर आलेल्या सरकारकडून गेल्या अडीच वर्षांनंतर धर्माभिमानी, राष्ट्राभिमानी हिंदूंची आणि काश्मिरी हिंदूंची कोणतीही अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. उलट त्यांचा विश्‍वासघात करण्यात आला, अशीच भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे आणि तशी ती होण्यास कोणतेही दुमत नसावे.
वर्ष १९८९ मध्ये जिहाद्यांनी मशिदीतून उद्घोषणा करून काश्मिरी हिंदूंना काश्मीर सोडून जाण्याची धमकी दिल्यानंतर त्यांना विस्थापित व्हावे लागले होते. जे काश्मीर सोडून गेले नाहीत, त्यांना ठार करण्यात आले. जे सोडून गेले, त्यांची घरे बळकावण्यात आली. काँग्रेसने या हिंदूंच्या रक्षणासाठी किंवा त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. या कालावधीत अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी काश्मिरी हिंदूंना न्याय मिळण्यासाठी सातत्याने आवाज उठवला. स्वतः काश्मिरी हिंदूंनीही असंख्य आंदोलने केली. काँग्रेस सरकार सत्ताच्युत होऊन आपली समस्या सोडवणारे सरकार केंद्रात आल्यामुळे काश्मिरी हिंदूंमध्ये आशा निर्माण झाली होती. हीच त्यांची शेवटी आशा होती; मात्र तीही धुळीला मिळाली आहे.
सरकारने लोकसभेत अधिकृतपणे सांगितले की, ‘काश्मीर खोर्‍यात विस्थापित हिंदु आणि सैनिक यांच्यासाठी स्वतंत्र वसाहत निर्माण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारने बनवलेला नाही.’ मध्यंतरीच्या काळात सरकारने अशी योजना बनवली होती, असे सरकारने म्हटले; मात्र प्रत्यक्षात त्यावर कृती करण्याची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट केले. सरकारच्या या योजनेला राज्यातील देशद्रोही फुटीरतावाद्यांकडून विरोध करण्यात आला होता. या वेळी काही दिवस काश्मीर खोर्‍यात हिंसाचार घडवण्यात आला. ‘दगडफेक आतंकवाद’ करण्यात आला. असे होणे अपेक्षित होतेच; कारण याच लोकांनी हिंदूंना विस्थापित होण्यास भाग पाडले होते. त्यामुळे सरकारने यांचा विरोध आणि त्यांनाही चिरडून हिंदूंचे पुनर्वसन करणे अपेक्षित होते; मात्र कणाहीन सरकारने ते धाडस केले नाही.
काश्मिरी पंडितांना जिहाद्यांच्या धोक्याची जाणीव असल्याने त्यांनीही वसाहत निर्माण करण्याऐवजी काश्मीर खोर्‍यात स्वतंत्र ‘पनून कश्मीर’ प्रांत निर्माण करण्याची मागणी केलेली आहे. यामुळे काश्मिरी हिंदू संघटित आणि सुरक्षित राहु शकतील. सरकार ही मागणीही पूर्ण करण्याच्या सिद्धतेत नाही, हे हिंदूंचे दुर्दैव आहे. सरकार देशद्रोही फुटीरतावाद्यांपुढे नांगी टाकत आहे. सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी कलम ३७० रहित करण्याचेही आश्‍वासन दिले होते, तेही पूर्ण करण्यात आलेले नाही आणि पूर्ण करण्याच्या संदर्भात पाऊल उचलण्यात येण्याची शक्यता राहिलेली नाही. सरकारच्या या धोरणांमुळेच काश्मीरची समस्या सुटण्याची असलेली एकमेव आशाही संपली आहे. त्यामुळे काश्मिरी हिंदूंचा विश्‍वासघात झाल्याची भावना योग्यच आहे. आता त्यांच्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना करून समस्या मुळासहित नष्ट करणे, हेच शिल्लक राहिले आहे. याची त्यांना जाणीव होऊन ते त्यासाठी कटिबद्ध व्हावेत, हीच ईश्‍वर चरणी प्रार्थना.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
