हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या याचिकेमुळे सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण आता माहिती अधिकारात मिळणार !

• हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे सहकारक्षेत्रातील भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातील यश

• उच्च न्यायालयाचा, सहकार सम्राटांना दणका !

हिंदूंनो, या यशासाठी ईश्‍वरचरणी कृतज्ञता व्यक्त करा !

संभाजीनगर : हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी कोल्हापूरच्या सहकार खात्याकडे कागल येथील ‘शिवाजी विविध सेवा संस्थे’चा लेखापरीक्षण अहवाल माहिती अधिकारात मागवला होता; मात्र सहकार खात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाच्या वर्ष २००८ मधील याचिकेच्या सुनावणीत दिलेल्या एका अंतरीम आदेशाचा हवाला देत ही माहिती देण्यास नकार दिला होता. हिंदु विधीज्ञ परिषदेने या निकालाच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपिठात धाव घेऊन या आदेशाचे तोटे लक्षात आणून दिले. परिणामस्वरूप न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एस्.एस्. पाटील यांच्या खंडपिठाने वर्ष २००८ मधील मूळ याचिका फेटाळून लावत माहिती अधिकारात ही माहिती देणे बंधनकारक आणि योग्य असल्याचा आदेश पारित केला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल आता उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. परिणामस्वरूप सहकारक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाणेही सुलभ होणार आहे, असे हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत अधिवक्ता श्री. सुरेश कुलकर्णी यांनी सांगितले. या वेळी अधिवक्ता श्री. उमेश भडगावकर, हिंदु जनजागृती समितीच्या कु. प्रियांका लोणे आणि सनातन संस्थेचे श्री. शरद चावडा हे उपस्थित होते. ही पत्रकार परिषद मनमंदिर कॉन्फरन्स हॉलमध्ये १ मार्च या दिवशी पार पडली.

याविषयी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे की,

१. ‘शिवाजी विविध सेवा संस्थे’चे पदाधिकारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ हे होते. अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी सदर संस्थेचे लेखापरीक्षण मागितल्यावर सहकार खात्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाच्या वर्ष २००८ मधील याचिकेच्या सुनावणीत दिलेल्या एका अंतरीम आदेशाचा हवाला देत हे परीक्षण देण्यास नकार दिला, तसेच ‘सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल दिले जाऊ नयेत’, असे एक परिपत्रक शासनाने या अंतरीम आदेशाचा हवाला देऊन काढले होते.

२. लेखापरीक्षण अहवाल असे दाबून ठेवल्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाचा फोडणे कठीण जाते, लेखापरीक्षणातील गोष्टींवरची कारवाई कळत नाही अथवा लेखापरीक्षणच चुकीचे आहे का, हेही कळत नाही. याचे गांभीर्य लक्षात घेता हिंदु विधीज्ञ परिषदेने या निकालाच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपिठात धाव घेऊन या आदेशाचे तोटे लक्षात आणून दिले.

३. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य अधिवक्ता श्री. सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता श्री. उमेश भडगावकर यांनी अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या वतीने युक्तीवाद केला, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१५ मध्ये पारित झालेले आदेशही न्यायालयासमोर ठेवले, जे खरेतर राज्यशासनाने ठेवायला हवे होते.

४. परिणामस्वरूप न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एस्.एस्. पाटील यांच्या खंडपिठाने वर्ष २००८ मधील मूळ याचिका फेटाळून लावत माहिती अधिकारात ही माहिती देणे बंधनकारक आणि योग्य असल्याचा आदेश पारित केला आहे. या आदेशाला व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी आणि त्याचे कसून पालन व्हावे, अशी मागणीही हिंदु विधीज्ञ परिषदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

५. यामुळे सर्वसामान्य माणसांना लेखापरीक्षण अहवाल आणि तशा स्वरूपाची अन्य महत्त्वाची गोपनीय माहिती उपलब्ध होईल अन् सहकारक्षेत्रात मुळापर्यंत गेलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास साहाय्य होईल, तसेच यातून तथाकथित सहकारसम्राटांचे बिंग फुटायला साहाय्य होऊन सहकारक्षेत्र खरोखरच सामान्यांसाठीचे होईल.

६. हा आदेश हिंदु विधीज्ञ परिषदेने तिच्या संकेतस्थळावर ठेवलेला असून या आदेशाचा वापर करून भ्रष्टाचार बाहेर काढावा, या आदेशाचे पालन सहकारक्षेत्रातील कर्मचारी करत नसतील अथवा भ्रष्टाचार दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर हिंदु विधीज्ञ परिषदेला ९१६७६७१००१ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असेही आवाहन हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केले आहे.

या निकालाविषयी मान्यवरांचे अभिप्राय

१. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचार उघड करावा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण अहवाल माहिती अधिकारात आणण्याचा निर्णय दिला आहे. यामुळे माहिती अधिकार क्षेत्रात कार्य करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्यांना सहकार क्षेत्रातील भ्रष्ट कारभार उघड करता येणार आहे. या निमित्ताने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी सहकारातील भ्रष्टाचार उघड करून ते क्षेत्र पारदर्शी करावे आणि त्यातील अपराध्यांना शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. यातून खर्‍या अर्थाने सहकारक्षेत्राचा उद्देश साध्य करता येईल.

२. सहकारक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला आळा बसायला साहाय्य होऊ शकेल ! – श्री. विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच, पुणे

न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय चांगला आहे. गेली अनेक वर्षे सहकारक्षेत्र त्यांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यास यशस्वी झाले होते. त्यामुळे या क्षेत्रातील भ्रष्टाचार दिसत असूनही काही करता येणे शक्य नव्हते. या निर्णयामुळे आता सहकार क्षेत्रातील किमान काही माहिती तरी नक्की मिळायला लागेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसायला साहाय्य होऊ शकेल.

३. शासनाने खरा पारदर्शी कारभार करावा ! – अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद

सध्या विविध न्यायालये विविध प्रकारच्या शेकडो प्रकरणांत शासनाला परिपत्रक, आदेश आणि निर्देश काढण्यास सांगत आहेत. कागल (कोल्हापूर) येथील ‘शिवाजी विविध सेवा संस्थे’चा लेखापरीक्षण अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाच्या एका आदेशाचा हवाला देत ते न देण्यासाठी परिपत्रक काढले होते. औरंगाबाद खंडपिठाने आता पुन्हा नवीन आदेश पारीत करून ते अहवाल देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे जनतेने आता त्याचा लाभ करून घेत सहकारी संस्थांचा खरा चेहरा समोर आणावा, तसेच शासनाने पारदर्शी कारभार करण्यासाठी जनतेला जे वचन दिले होते, त्याचे पालन करून जुने परिपत्रक तात्काळ रहित करून नवीन परिपत्रक काढावे आणि अशा प्रकारची चुकीची परिपत्रकेही रहित करावीत, ही अपेक्षा.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात