पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती घोटाळा प्रकरण
देवस्थानांमध्ये घोटाळे होऊ नयेत, यासाठी सरकारच्या कह्यातील सर्व देवस्थाने भक्तांच्या कह्यात दिली पाहिजेत ! देवस्थानांचा कारभार भक्तांपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे कोणीतरी सांभाळू शकतो का ? पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमधील घोटाळ्याचा प्रश्‍न उपस्थित करणारे आमदार सर्वश्री प्रकाश अबिटकर, चंद्रदीप नरके यांसह अन्य आमदारांचे हिंदु जनजागृती समितीकडून आभार ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमधील घोटाळ्याचा प्रश्‍न विधानसभेत मांडल्याविषयी शिवसेनेचे आमदार सर्वश्री प्रकाश अबिटकर, चंद्रदीप नरके, भाजपचे आमदार मंगलकुमार लोढा, भाजपचे आमदार बाबूराव पाचरणे, आमदार राज पुरोहित, आमदार आशीष शेलार आदी आमदारांचे हिंदु जनजागृती समितीने आभार मानले आहेत. राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमधील भ्रष्टाचार आणि घोटाळे यांच्या विरोधात विधीमंडळात आवाज उठवून दोषींना शिक्षा अन् भाविकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंतीही हिंदु जनजागृती समितीने केली होती.
मुंबई : देवस्थान समितीच्या अखत्यारीत असणार्‍या भूमी सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि भविष्यामध्ये भूमीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी शिर्डी संस्थान, सिद्धीविनायक मंदिर आणि पंढरपूर देवस्थान यांच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीसाठी स्वतंत्र कायदा सिद्ध करण्यासाठी येत्या १५ दिवसांच्या आत त्याचा मसुदा सिद्ध करून तो सदस्यांना पाठवण्यात येईल. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या घोटाळ्याची राज्य गुन्हे अन्वेषणच्या (सीआयडी) वतीने २ मासांत चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी २३ मार्चला विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली. विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार सर्वश्री प्रकाश अबिटकर आणि सुनील शिंदे, तसेच भाजपचे आमदार अधिवक्ता भीमराव धोंडे यांनी विधानसभा नियम १०५ अन्वये पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती घोटाळ्याची लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधी चर्चेच्या वेळी शिवसेनेच्या आमदारांसह इतर आमदारांनी चर्चेत लक्षणीय सहभाग घेऊन विविध देवस्थान समितीचे प्रश्‍न उपस्थित केले.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान घोटाळा प्रकरणाची कालबद्धता ठरवून चौकशी पूर्ण करावी ! – आमदार प्रकाश अबिटकर
शिवसेनेचे आमदार प्रकाश अबिटकर यांनी ‘शिर्डी संस्थान, सिद्धीविनायक मंदिर आणि पंढरपूर देवस्थान यांच्या धर्तीवर पावसाळी अधिवेशनात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीसाठी स्वतंत्र कायदा तात्काळ सिद्ध करण्यात यावा’, अशी जोरदार मागणी केली. अबिटकर म्हणाले की, मार्च २०१५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चौकशी पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; मात्र २ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला, तरी अद्यापही ही चौकशी पूर्ण केलेली नाही.
त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी शासनाने कालबद्धता ठरवली पाहिजे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या चौकशी अहवालात दोषी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
गुन्हे अन्वेषण विभागाविषयी (सीआयडीविषयी) अनुभव वाईट असल्याने स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे चौकशी केली ! – आमदार चंद्रदीप नरके
शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले की, देवस्थान समितीच्या कह्यातील सर्व भूमींचा कारभार एकत्रित करण्याविषयी कायदा करावा. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या वर्ष २००७ पर्यंतच्या लेखापरीक्षणातील अपव्यवहाराची व्याप्ती मोठी असली, तरी २ मासांतच त्याची चौकशी पूर्ण केली पाहिजे. देवस्थान समितीच्या भूमी कवडीमोलाने विक्री करण्यात आल्याने त्याची चौकशी केली पाहिजे. या प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाविषयी अनुभव चांगला नाही; कारण हा विभाग वेळेत चौकशी पूर्ण करून अहवाल देत नाही. त्यामुळे चौकशीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी. वर्ष २००७ ते २०१७ या कालावधीत काही शक्तीपिठांद्वारे देवस्थान समितीच्या भूमींची विक्री करण्यात आली आहे. त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
१. भाजपचे आमदार श्री. बाबूराव पाचरणे म्हणाले की, रांजणगाव येथील अष्टविनायक देवस्थान अपव्यवहाराची चौकशी करण्याविषयी उच्च न्यायालयाचे निर्देश येऊनही शासनाने यामध्ये काहीच सुधारणा केलेली नाही. देवस्थान समितीच्या संदर्भात प्रश्‍न मांडणार्‍या सर्व लोकप्रतिनिधींना एकत्रित करून शासनाने बैठक घ्यावी.
२. आमदार श्री. राज पुरोहित म्हणाले की, सभागृहात ही महत्त्वाची लक्षवेधी मांडण्यात आली आहे. मुंबई येथे मुंबादेवीचे मंदिर आहे. हे मंदिर पहाण्यासाठी येणार्‍या नवीन व्यक्तीला वाहतूककोंडीचा त्रास सहन करावा लागतो. ८ किलोमीटर मार्गावर वीज आणि पाणी यांची सुविधा नाही. रस्त्यांची स्थिती वाईट आहे.
३. भाजपचे आमदार श्री. आशिष शेलार म्हणाले की, कोणत्याही देवस्थान भूमींची परस्पर विक्री करता येणार नाही. देवस्थानामध्ये दागिन्यांचे प्रमाणही अधिक आहे. देवस्थानाच्या अंतर्गत सर्व प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करावी.
४. भाजपचे आमदार श्री. मंगलकुमार लोढा म्हणाले की, देवस्थान समितीची ज्या उद्देशाने स्थापना होते, त्याप्रमाणे त्याची नोंदणी करायला हवी; मात्र धर्मादाय आयुक्तांच्या (चॅरिटी कमिशनरच्या) भ्रष्ट कारभारामुळे ही नोंदणी होत नाही. धर्मादाय आयुक्त कार्यालय भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाला आहे.
गृहराज्यमंत्री श्री. रणजीत पाटील म्हणाले की,
१. वर्ष १९६९ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीची स्थापना झाल्यानंतर समितीद्वारे ३ सहस्र ६७ मंदिरांच्या व्यवस्थापनेच्या कामकाजाचा प्रारंभ करण्यात आला. वर्ष १९६९ पासून ते आज अखेर ९ अध्यक्ष आणि ८ कोषाध्यक्ष यांच्यासह विविध सदस्यांनी शासनाच्या आदेशानुसार पदभार सांभाळला आहे. देवस्थान समितीची व्याप्ती मोठी असल्याने चौकशीस विलंब होत आहे.
२. देवस्थान समितीकडील भूमीपैकी १० सहस्र ४९२ हेक्टर क्षेत्राचा मेळ मिळत आहे. उर्वरित क्षेत्राचा अंतिम आकडा अद्याप निश्‍चित होणे बाकी आहे. वर्ष १९६९ ते २००७ मध्ये अखेर देवस्थान समितीचे लेखापरीक्षण पूर्ण झालेले आहे. वर्ष २००७ ते २०१२ अखेरचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी मे. कोचर अ‍ॅण्ड असोसिएट्स, मुंबई यांची शासनाकडून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थेकडून लेखापरिक्षकांद्वारे लेखापरीक्षण चालू आहे.
३. देवस्थान समितीचे व्यवस्थापन चांगले होण्यासाठी ठिकठिकाणी बैठका घेण्यात येतील. देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारीत असलेल्या भूमीमध्ये २ प्रकार आहेत. त्यामध्ये नोकरी इनाम प्रकारची भूमी-वंशपरंपरागत देवाची सेवा करून उत्पन्न भोगण्यासाठी आहे. या भूमीचे उत्पन्न देवस्थान समितीस मिळत नाही.
४. दुसरा प्रकार म्हणजे देवस्थान इनाम असून अशा भूमी खंडाच्या स्वरूपात लिलावाने दिल्या जातात आणि त्याचे उत्पन्न देवस्थान समितीस मिळते. या भूमी पूर्वी ज्यांच्याकडे लागण लिलावाने दिल्या आहेत, त्यांच्याकडेच ठेवण्यात आल्या आहेत. लागणदारांना नोटिसा काढून खंड भरून घेण्याची प्रक्रिया सतत चालू असते. काही वेळा ७/१२ उपलब्ध न होणे, पीकपाणी नोंदणी, तसेच देवस्थान समितीकडील अपुरे मनुष्यबळ यामुळे खंड वसुलीस वेळ होतो.
५. देवस्थान व्यवस्थापन समितीने वर्ष १९८१ पासून आजपर्यंत एकूण ३२ हेक्टर ५४ सहस्र एवढी भूमी दूधसंस्था, सेवा सोसायटी, हाऊसिंग सोसायटी, आरोग्य सेवा, साखर कारखाना, ग्रामपंचायती, शैक्षणिक संस्था, पाणीपुरवठा संस्था, दूरसंचार निगम, शेतकरी संघ अशा सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता संस्थांना विकल्या आहेत. ही विक्री करण्यापूर्वी मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० कलम ३६ अन्वये धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वानुमती घेण्यात आली आहे.
६. देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करून समितीचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारितील देवस्थानांच्या रूढी, प्रथा, परंपरा, तसेच स्थावर मालमत्ता यांचा विचार करून शिर्डी आणि पंढरपूर यांच्या धर्तीवर समितीसाठी स्वतंत्र अधिनियम करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
७. रांजणगाव येथील अष्टविनायक मंदिरातील विश्‍वस्तांची चौकशी करून त्याचा अहवाल सभागृहात मांडण्यात येईल, तसेच मुंबापुरी मंदिर परिसरातील सुविधा आणि दूरवस्था यांविषयी निवेदन सिद्ध करून दिल्यास त्यामध्ये लक्ष घालण्यात येईल. देवस्थान समितीच्या मालमत्तांचे हित जोपासण्याविषयी पडताळणी करण्यात येईल.
देवस्थान समितीच्या अंतर्गत येणारे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची बैठक होणार ! – रणजीत पाटील, गृहराज्यमंत्री
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीची २ मासांत चौकशी पूर्ण करण्याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी काही दिवसांपूर्वीच चर्चा झाली आहे. विधानसभेत आमदारांनी केलेल्या मागणीनुसार देवस्थान व्यवस्थापन समितीमधील प्रश्‍नांची सोडवणूक होण्यासाठी संबंधित सर्व आमदारांसोबत शासनाच्या वतीने बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन गृहराज्यमंत्री श्री. रणजीत पाटील यांनी विधानसभेत दिले.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
