मुंबई उच्च न्यायालयाने गोदावरी नदीच्या संवर्धनावरून राज्य सरकारला फटकारले
न्यायालयाला ही विचारणा का करावी लागते ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
मुंबई : नाशिकमधील गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखून तिच्या संवर्धनासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात येत आहे, त्याची माहिती द्या अन्यथा आम्हाला योग्य तो आदेश द्यावा लागेल, अशी चेतावणी देत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले. ‘गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचा’च्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली असून त्याची न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए.के. मेनन यांच्या खंडपिठापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणी खंडपिठाने १८ एप्रिलपर्यंत मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
खंडपिठाने सुनावले की, नदीचे संवर्धन करण्यासाठी ‘निरी’ या संशोधन संस्थेने अहवाल दिला आहे. त्यातील शिफारशींच्या पूर्ततेला निधी मिळावा, यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. तो केंद्राकडे पाठवण्याचा सल्ला सरकारने दिला असला, तरी सरकार दायित्व टाळू शकत नाही.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळालाही फटकारले !
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळाने औद्यागिक भागांत १८ मासांत सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता; मात्र २ वर्षांत त्यामध्ये काहीच प्रगती झालेली नाही. १८ एप्रिलपर्यंत त्याचा अहवाल देण्याचा आदेश दिला. (न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानणारे महामंडळ जनतेचे प्रश्न कसे हाताळत असेल, याचा विचारच न केलेला बरा ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात