मुंबई : येथील उच्च न्यायालयाने ध्वनीप्रदूषण करणार्‍या अनधिकृत भोंग्यांच्या विरोधात स्पष्ट आदेश देऊनही जगातील श्रेष्ठ म्हणवणार्‍या मुंबईतील पोलीस यंत्रणेने एकाही मशिदीवरील अनधिकृत भोंग्यांवर कारवाई केलेली नाही. याविषयी माहितीच्या अधिकारात प्रश्‍न विचारल्यावर कुर्ला, मुंबई येथील पोलीस अधिकार्‍यांनी २८ जानेवारी २०१७ यादिवशी या अर्जाचे उत्तर देतांना ‘कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकत असल्याने (अनधिकृत भोंग्यावर) कारवाई केलेली नाही’, असे लेखी उत्तर दिलेले आहे. म्हणजे न्यायालयाने आदेश देऊनही अनधिकृत भोंग्यावर कारवाई करण्यास पोलीस घाबरतात का ? वर्षातील ३६५ दिवस ध्वनीप्रदूषण करणार्‍या मशिदींवरील भोंग्याकडे दुर्लक्ष करणारे हेच पोलीस गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव या हिंदूंच्या सणांच्या वेळी मात्र पोलिसी दंडूकेशाहीच्या बळावर हिंदूंवर त्वरित गुन्हे नोंद करतात.
मा. उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि भारतातील कायदे यांपेक्षा मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे अधिक बलवान असल्याचे पोलीस मान्य करत आहेत का ? त्यामुळे सुप्रसिद्ध पार्श्‍वगायक सोनू निगम यांनी मशिदींवरील भोंग्यांतून दिली जाणारी अन् जनतेची झोपमोड करणारी ‘अजान’ ही गुंडागर्दीच आहे…’ अशी व्यक्त केलेली भावना सत्यच आहे. देशातील कोट्यवधी हिंदु नागरिकांच्या सहनशीलतेची ही परीक्षा शासनाने फार काळ पाहू नये, अशी प्रतिक्रिया हिंदु जनजागृती समितीने काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात दिली आहे.
‘तीन तलाक’च्या संदर्भात ते इस्लामच्या स्थापनेपासून शरीयतमध्ये असल्याने त्यात पालट करण्यास विरोध करणार्‍या मुल्लांना सरकारने विचारले पाहिजे की, इस्लामच्या स्थापनेच्या काळात जर भोंग्यांचा शोधच लागलेला नव्हता, तर त्यांचा आग्रह का ? मुल्लांच्या मतानुसार इस्लाम जर इतरांप्रती संवेदना व्यक्त करणारा पंथ आहे, तर मग देशातील कायदा मोडून रुग्ण, वृद्ध आणि सर्वसामान्य जनता यांना त्रास देणारी भोंग्यातील अजान कशासाठी हवी आहे ? यापूर्वी काँग्रेसी सरकारने मशिदींवर भोंगे लावण्यास अनुमती देऊन ही समस्या निर्माण केलेली आहे. आता देशात आणि राज्यात शासन पालटलेले असून नवीन भाजप सरकारने या लांगूलचालनावर पायबंद घालावा. चीनमधील साम्यवादी सरकार जर याविषयी कठोर भूमिका घेते, तर भाजप सरकारनेही अनधिकृतपणे चाललेली ही गुंडगिरी मोडून काढली पाहिजे, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीने केले आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
