अल्पसंख्यांक दर्जाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रस्तुत केलेला प्रश्‍न भारतीय राज्यकर्त्यांच्या लक्षात का आला नाही ? का लक्षात येऊनही ते लांगुलचालनासाठी आणि राजकीय लाभ उठवण्यासाठी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत ?
नवी देहली : शीख समाजाला पंजाबमध्ये अल्पसंख्यांक म्हणणे योग्य आहे का ? त्याचप्रमाणे मुसलमानांना जम्मू-काश्मीरमध्ये, ख्रिस्त्यांना नागालँड, मेघालय या राज्यांत अल्पसंख्यांक म्हणणे योग्य ठरेल का ? अल्पसंख्यांकाचा दर्जा हा राज्यातील त्या समाजाच्या असलेल्या लोकसंख्येच्या आधारावर देण्यात यावा, असे आम्हाला वाटते. त्यासाठी संपूर्ण देशातील लोकसंख्येचा विचार केला जाऊ नये, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश टी.एस्. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने मांडले. पंजाबमधील शिक्षणसंस्थांमध्ये शीख विद्यार्थ्यांना ५० टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने हे मत मांडले. याप्रकरणी केंद्रशासनाला एक सूचना पाठवून यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. पुढील सुनावणी ४ आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे.
डिसेंबर २००७ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीद्वारा संचालन करण्यात येणार्‍या शिक्षणसंस्थांमध्ये शीख विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील अधिसूचना रहित करण्याचा निर्णय दिला होता. राज्यात शिखांना अल्पसंख्यांक म्हणता येणार नाही, असे मत तेव्हा उच्च न्यायालयाने मांडले होते. पंजाब शासन आणि प्रबंधक समिती यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयान दाद मागितली होती.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
