शासनाच्या अनुमतीशिवाय संकेतस्थळ बंद करणार्‍या दूरसंचार आस्थापनावर शासनाने कारवाई करणे अपेक्षित आहे !
मुंबई : हिंदु जनजागृती समितीचे संकेतस्थळ दाखवणे एअरटेल या आस्थापनाने बंद केले होते. याविरुद्ध समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २८ जानेवारीला न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपिठासमोर झालेल्या सुनावणीत केंद्रशासनाच्या अधिवक्त्यांनी समितीचे संकेतस्थळ बंद करण्याचे कोणतेही आदेश दिले नव्हते, असे प्रतिपादन केले आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी ८ मार्च या दिवशी ठेवण्यात आली आहे.
१. उच्च न्यायालयाने समितीने दाखल केलेल्या याचिकेला ३ आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश केंद्रशासन, भारतीय दूरसंचार आयोग (ट्राय) आणि दूरसंचार विभाग यांना दिले आहेत.
२. एअरटेल या दूरसंचार आस्थापनाच्या वतीने कुणीही उपस्थित नसल्याने त्यांना नोटीस देण्याचे न्यायालयाने समितीचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांना सांगितले.
३. हिंदु जनजागृती समितीने त्यांच्या याचिकेत नमूद केले आहे की, समिती राष्ट्र आणि धर्म या संबंधात, तसेच अध्यात्मशास्त्र आणि धार्मिक रूढी, परंपरा यांची माहिती संकेतस्थळावरून प्रसारित करते.
४. एअरटेल या आस्थापनाने त्यांच्या २३ जून २०१५ या दिवशी लिहिलेल्या पत्रानुसार हे संकेतस्थळ वरून आलेल्या आदेशाने बंद करण्यात आले आहे, असे कळवले आहे. त्यामुळे हे संकेतस्थळ बघणार्‍या नागरिकांना माहिती मिळू शकली नाही, तसेच समितीच्या प्रतिमेलाही धक्का पोहोचला.
५. याच उदाहरणावरून इंटरनेट सेवा देणार्‍या अन्य आस्थापनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी एखादी यंत्रणा स्थापन करावी, अशी विनंतीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
राष्ट्र आणि धर्म यांविषयी जागृती करणारी वृत्ते पहाण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या संकेतस्थळाला भेट द्या !
हिंदु जनजागृती समितीच्या संकेतस्थळावर प्रतिदिन इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी या तिन्ही भाषांमधे राष्ट्र आणि धर्म, तसेच हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्य याविषयी वृत्ते प्रसिद्ध केली जातात.
समितीच्या संकेतस्थळावरील वृत्त विभागांच्या मार्गिका
इंग्रजी : www.Hindujagruti.org/news
हिंदी : www.Hindujagruti.org/hindi/news
मराठी : www.Hindujagruti.org/marathi/news
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
