अशी मागणी सरकारकडे का करावी लागते ? भेसळ रोखण्यासाठी सरकारने स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे !
मुंबई : दूध आणि अन्य अन्नपदार्थ यांमध्ये होणारी भेसळ ही सर्वश्रृत आहे. बाजारातील भेसळयुक्त दुधाचे शासनानेच जाहीर केलेले प्रमाण हे ६६ टक्के इतके आहे. ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. भेसळीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि ही समस्या मुळापासून सुटावी, याकरता शालेय अभ्यासक्रमामध्ये दूध अन् अन्य अन्नपदार्थ यांमधील ‘भेसळ कशी ओळखावी’ याचे प्रशिक्षण अंतर्भूत करावे, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी शासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात एक निवेदन मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग आणि आरोग्य विभाग यांच्याशी संबंधित मंत्री अन् सचिव यांना पाठवण्यात आल्याचेही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी म्हटले आहे. भेसळीमुळे समाजाचे स्वास्थ्य आणि अर्थकारण बिघडत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात त्वरित कारवाई न केल्यास अथवा शासनाचा प्रतिसाद न मिळाल्यास या प्रकरणी नाईलाजाने न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, अशी चेतावणीही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी दिली आहे.
हिंदु विधीज्ञ परिषदेने या निवेदनात म्हटले आहे की,
१. राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये भेसळ ओळखण्याच्या सोप्या युक्त्या शिकवण्यात याव्यात.
२. हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात अंतर्भूत करण्यात यावा, जेणेकरून ही सामाजिक समस्या संपण्यास साहाय्य होईल. त्यासाठी लागणारे सर्व आवश्यक ते साहित्य शाळांना सवलतीच्या दरात पुरवण्यात यावे आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यात यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
३. भेसळ ओळखण्याचे साहित्य अल्प दरात शासकीय इस्पितळे, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी इत्यादींची कार्यालये अशा ठिकाणी अत्यंत कमी दरात उपलब्ध करून देण्यात यावे. जेणेकरून त्याचा वापर जनतेला सहज आणि मोठ्या प्रमाणावर करता येईल, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
४. अन्नातील आणि विशेष करून दुधातील भेसळ ही राष्ट्रीय समस्या आहे. दुधातील भेसळीमुळे आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होतातच; परंतु ज्या दुधाच्या तुटवड्यामुळे शेतकर्‍याला दुधाचा दर वाढीव मिळण्याची शक्यता असते, तो तुटवडा असा भरून काढण्याचा प्रयत्न झाल्याने शेतकर्‍याचीही हानी होते. केवळ भेसळ करणार्‍यांचे फावते.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका १५९/२०१२ मध्ये राज्यशासनांना खालील निर्देश दिले आहेत.
अ. अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा २००६ ची योग्य तर्‍हेने कार्यवाही होण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत.
आ. दुधात किटक, कॉस्टिक सोडा आणि अन्य घातक रसायने यांची भेसळ केल्यास गंभीर कारवाई करण्यात येईल, अशी सूचना स्थानिक डेअरी मालक, डेअरी चालक आणि दूध वितरक यांना राज्यशासनांनी देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे.
इ. राज्य अन्न सुरक्षा प्रशासनाने अन्नात भेसळ होण्याच्या संभाव्य ठिकाणांची सूची बनवून सणांच्या काळात, तसेच अन्य काळातही दूध आणि दूधापासून बनवलेल्या पदार्थांचे नियमित नमूने घेऊन त्यांची चाचणी करावी.
ई. राज्यस्तरावर, तसेच प्रादेशिक स्तरावर सुसज्ज, प्रशिक्षित मनुष्यबळ असलेली आणि मान्यताप्राप्त अन्न सुरक्षा चाचणी करणारी प्रयोगशाळा असणे आवश्यक आहे.
उ. दूध आणि दुधाचे पदार्थ यांची प्राथमिक चाचणी करण्याची सोय असलेली गस्तवाहने राज्यातील स्थानिक प्रशासनांकडे असणे आवश्यक आहे.
ऊ. दूध भेसळीचा आढावा घेण्यासाठी वेळोवेळी छोटी छोटी सर्वेक्षणे केली पाहिजेत.
ए. दुधातील भेसळ नियंत्रणात आणण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी, तसेच प्रादेशिक स्तरावरही समिती असणे आवश्यक आहे.
ऐ. अन्न आणि सुरक्षा यंत्रणाचे दायित्त्व काय, याविषयी माहिती देणारे संकेतस्थळ असणे आवश्यक आहे. दुधातील भेसळीविषयी तक्रार देण्यासाठी टोलमुक्त दूरभाष सेवा आणि ऑनलाईन सेवा असणे आवश्यक आहे.
ओ. अन्न सुरक्षेच्या क्षेत्रात कार्य करणारे शासकीय अधिकारी भ्रष्टाचार करणार नाहीत, यासाठी योग्य ती भ्रष्टाचारविरोधी पावले शासनाने उचलली पाहिजेत.
या सर्व आदेशांचे पालन झाले पाहिजे, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केली आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
