पुतळे उभे करण्यासाठी अल्पसंख्यांकांकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ आणा – राज्य शासनाचा फतवा
मुंबई : राज्यात छत्रपती शिवरायांच्या नावाने राज्य चालू आहे; मात्र तरीही या राज्यात हिंदूंवर विविध प्रतिबंध लादणारे शासकीय अध्यादेश प्रतीदिन निघत आहेत. यापूर्वी शासकीय कार्यालयांतून देवदेवतांची छायाचित्रे काढणारा अध्यादेश अजून कचर्‍याच्या बादलीत जात नाही, तोवर राष्ट्रपुरुषांचे पुतळे उभे करण्यासाठी परिसरातील अल्पसंख्यांकांकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ घेऊन सोबत जोडावे लागेल, असा नवा अध्यादेश शासनाने काढला आहे. २ मे २०१७ यादिवशी काढलेल्या या अध्यादेशात ‘राष्ट्रपुरुष आणि थोर व्यक्तींचे’ पुतळे उभे करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ‘पुतळे उभारल्यामुळे भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही’ यासाठी ‘पुतळा उभारण्यासाठी अल्पसंख्यांक व स्थानिक लोकांचा विरोध नसल्याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे’ असे म्हटले आहे.
छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानातील राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा फोडणार्‍यांवर वचक बसवणे तर दूरच, उलट पुतळा उभारण्यासाठीच अशी मार्गदर्शक तत्त्वे लावली जात आहेत, याचा अर्थ शासन तोडफोड करणार्‍यांना घाबरते कि काय, असा प्रश्‍नच पडतो. आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा राज्यात कुठेही उभा
करायचा झाला, तर आधी मुसलमानांकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागेल. मग ‘मशिदींवर भोंगे लावण्यासाठी स्थानिक बहुसंख्यांकांची अनुमती घ्या’, असा अध्यादेश काढण्याचे धैर्य शासन दाखवेल का, असा प्रश्‍न हिंदु जनजागृती समितीने केला आहे.
