रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे प्रवासी यांस सुविधा देण्यासाठी रेल्वे स्टेशनवर एस्क्लेटर बसविले आहेत. परंतु या एस्क्लेटरची किंमती बाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेली माहिती चक्रावून सोडणारी यासाठी आहे कारण मध्य आणि पश्चिम रेल्वेत बसविलेल्या एस्क्लेटरची किंमत एकसमान नसून त्यात मोठा फरक आहे.
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मध्य आणि पश्चिम रेल्वेकडे माहिती विचारली होती की किती एस्क्लेटर बसविले आहेत आणि त्याची एकूण किंमत किती आहे. मध्य रेल्वेच्या वीज विभागाचे उप प्रमुख वीज अभियंता नीरज कुमार वर्मा यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की मध्य रेल्वेच्या १४ स्टेशनवर २० एस्क्लेटर बसविले असून त्याची एकूण किंमत रुपये ११,९०,६०,३८८ इतकी आहे. दादर, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण स्टेशनवर बसविलेले ८ एस्क्लेटरवर रुपये ४.३५ कोटी खर्च झाले असून प्रत्येकी एक एस्क्लेटरसाठी रुपये ५४,३७,५०० खर्च झाला आहे. उल्हास नगर, भांडुप, विद्याविहार आणि भांडुप येथील ४ एस्क्लेटरवर रुपये ३,०९,९३,७५० खर्च झाले असून एक एस्क्लेटरवर रुपये ७७,४८,४३७.५ खर्च झाला आहे. कांजुर मार्ग स्टेशनवर बसविलेला एस्क्लेटरसाठी रुपये ७६,९६,००० खर्च झाला आहे. विक्रोळी स्टेशन येथील एस्क्लेटरसाठी रुपये ७२,६२,६२५ खर्च झाला आहे. मुलुंड स्टेशनवरील एस्क्लेटरसाठी रुपये ७७,४५,३०९ खर्च झाले आहे. नागपूर स्टेशनवर २ एस्क्लेटर बसविले असून एकूण रुपये १,०९,३२,९०० खर्च झाले आहे, प्रत्येकी एका एस्क्लेटरवर रुपये ५४,६६,४५० खर्च झाला आहे. गुलबर्गा स्टेशनवर २ एस्क्लेटरवर अनुक्रमे रुपये ५४,७७,२६८ आणि रुपये ५४,५२,५३६ खर्च झाला आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या १३ स्टेशनवर ३४ एस्क्लेटर बसविले आहे. एक एस्क्लेटरची किंमत रुपये ७२.२८ लाख आहे आणि एकाचा एकूण खर्च रुपये १ कोटी ८ लाख झाला आहे. अंधेरीत ७, भायंदर स्टेशनात १, बोरीवलीत ५, दादर मध्ये २, विलेपार्लेत १, गोरेगाव येथे ६, कांदिवलीत १, वसई रोड येथे २, नालासोपारात १, सूरत मध्ये २, वडोदरात २, रतलाम मध्ये २ आणि अहमदाबाद येथे २ असे एकूण ३४ एस्क्लेटर बसविले आहेत.
अनिल गलगली यांनी प्रत्येक स्टेशनवर बसविलेल्या एस्क्लेटरची किंमतीत असलेला मोठा फरक बाबत आश्चर्य व्यक्त केले मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या सर्व स्टेशनवर एकाच कंपनीला कंत्राट दिले गेले असते तर मोठ्या प्रमाणात पैश्यांची बचत झाली असती, असे सांगत अनिल गलगली यांनी प्रत्येक स्टेशनवर बसविलेल्या एस्क्लेटरच्या किंमतीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
संदर्भ : महाराष्ट्र टाइम्स
