‘लोकराज्याच्या निरर्थकता या विषयीच्या चर्चासत्रात लोकघातकी प्रवृत्तींवर कठोर प्रहार !
विद्याधिराज सभागृह, रामनाथी, गोवा : गेले दोन मास काश्मीरमध्ये घडत असलेल्या घटना पाहिल्या असता, तेथे आतंकवादी कृत्ये किंवा विघटनवाद चालू नसून ‘एक संपूर्ण युद्ध’ अर्थात् ‘जिहाद’ चालू असल्याचे स्पष्ट आहे. तेथील हिंदूंचे दमन हा विषय आहेच; पण त्यासमवेतच तेथे जम्मू आणि काश्मीरला भारतीय संघराज्यापासून तोडून स्वतंत्र करण्याचे षड्यंत्रही चालू आहे. विशेष म्हणजे हे करण्याविषयी त्यांच्या एका नेत्याने सांगितले की, आम्ही लोकशाहीचे विरोधक आहोेत; मात्र काश्मीरमध्ये लोकशाहीचा उपयोग करून कशा प्रकारे जिहाद करायचा, हे आम्हाला ठाऊक आहे. अशा वेळी फुटीरतावादी नेत्यांपैकी काही जणांना समवेत घेऊन काश्मीरची समस्या सोडवण्याचा भारत शासनाचा प्रयत्न तकलादू आणि काश्मीरला विनाशाकडे नेणारा आहे. ‘लोकशाहीची भाषा बोलणार्‍या फुटीरतावादी नेत्यांनाच आधी संपवू’, अशी घोषणा तेथील जिहाद्यांनी दिली आहे. त्यामुळे हळूहळू काश्मीर भारतापासून वेगळा करून तेथे इस्लामिक राज्य स्थापन होत असल्याचे आपल्याला पहावे लागू शकते, असे मार्गदर्शन ‘पनून काश्मीर’ संघटनेचे अध्यक्ष श्री. अजय च्राेंंगू यांनी केले. ते १५ जूनला सकाळी ‘लोकराज्याची निरर्थकता’ या उद्बोधन सत्रात ‘काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन : विद्यमान शासनाची राजकीय नीती आणि उपाययोजना’ या विषयावर बोलत होते.
या प्रसंगी ‘नॅशनल सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च अँड कम्पॅरिटिव्ह स्टडी’चे श्री. नीरज अत्री, ‘तरुण हिंदु’ संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नील माधव दास आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राजस्थान समन्वयक श्री. आनंद जाखोटिया यांनी विचार मांडले.
श्री. च्रोंगू म्हणाले की . . .
१. काश्मीरमध्येे केवळ भौगोलिक स्वातंत्र्यासाठी लढाई चालू नसून भारताच्या मूळ संस्कृतीपासून काश्मीरला तोडण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
२. ही प्रक्रिया १९४७ पासूनच पद्धतशीरपणे चालू करण्यात आली आहे आणि वर्ष १९९० च्या दशकात त्याला दृश्य स्वरूप आले.
३. प्रथम तेथे भूमी खरेदीसाठी मुसलमानांना मोठ्या प्रमाणात पैसा पुरवण्यात आला. शासकीय भूमी बळकावण्यात आली आणि शासनाच्याच साहाय्याने ती अल्प रकमेत नियमित करून घेण्यात आली. आता तेथे रोहिंग्या मुसलमानांना म्हणजेच विदेशी मुसलमानांना वसवण्यात येत असून त्यांना आधारपत्र, शिधापत्रिका आदी पुरवण्यात येत आहे. हे तेथील शासनाच्या पुढाकारानेच चालू आहे.
४. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधून हाकलण्यात आलेल्या हिंदूंचे पुनर्वसन तेथे पुन्हा होणे, दुरापास्त झाले आहे.
