विद्याधिराज सभागृह, रामनाथी (गोवा) : काश्मिरी हिंदू हे ‘निर्वासित’ नसून ‘विस्थापित’ आहेत. आज केंद्रशासन काश्मीरमधील आतंकवाद्यांच्या कुटुंबांना १२ सहस्र रुपये, तर विस्थापित काश्मिरी हिंदूंना मात्र केवळ २ सहस्र रुपये देते. काश्मिरी हिंदूंना रहाण्यासाठी दिलेल्या छावण्यांची अवस्था वाईट आहे. तत्कालीन वाजपेयी सरकारने २० लाख रुपयांचे अनुदान दिले होते; आता विद्यमान सरकार ४० लाख रुपये देत आहे. हिंदूंच्या वंशविच्छेदाचे मूल्य ४० लाख रुपये आहे का ? विस्थापित काश्मिरी हिंदूंना हे अर्थसाहाय्य नको, तर त्यांचा न्याय्य अधिकार असलेले केंद्रशासित ‘पनून कश्मीर’ त्यांना हवे आहे. आमचीही हीच मागणी आहे. एका पत्रकाराने विचारले की, ‘काश्मिरी हिंदूंच्या विस्थापन हे मानवाधिकारचे सूत्र का बनवता ?’ यावरून ‘या देशात केवळ मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांनाच मानवाधिकार आहे का ?’, असा प्रश्‍न पडतो. प्रसारमाध्यमे काश्मिरी हिंदूंना मानव मानत नाही का ? काश्मीरमधील अनेक ठिकाणांच्या नावांमध्ये पालट करून हिंदूंचे अस्तित्व पुसण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अमरनाथ यात्रेला जाण्यासाठी व्हिसा घ्यायची वेळ येऊ नये, यासाठी हिंदूंनी जागृत रहायला हवे. कलम ३७० मुळे काश्मीरमध्ये भारतातील कुणीही नागरिक तेथे राहू शकत नसतांना २५ सहस्र रोहिंग्या मुसलमान कसे पोहोचू शकतात ? हे घडू शकते, तर आम्ही केलेली ‘पनून कश्मीर’ची मागणीही पंतप्रधानांनी त्वरित मान्य करून हिंदूंचे न्याय्य पुनर्वसन करावे.’’ अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे यांनी केली. सहाव्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात १५ जून या दिवशी झालेल्या ‘काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन’ या विषयावरील उद्बोधन सत्रात ते बोलत होते.
