विद्याधिराज सभागृह, रामनाथी (गोवा) : सहाव्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात १५ जून या दिवशी झालेल्या ‘‘मंदिर सरकारीकरणाला विरोध आणि मंदिरांच्या पावित्र्याचे रक्षण’ या विषयावरील उद्बोधन सत्रात अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी ‘मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केलेले कार्य’ याविषयी स्वतःचे अनुभव उपस्थित हिंदुत्वनिष्ठांना सांगितले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात शासनाने ‘मंदिरांमध्ये विश्‍वस्तांकडून भ्रष्टाचार होतो’, असे कारण पुढे करून ५ मोठी मंदिरे अधिग्रहीत केली. अशाने मंदिरांतील धनाची लूट थांबलेली नाही. ही मंदिरे शासनाने घेतल्यावर ती भ्रष्टाचार आणि लुटारूंचे केंद्र बनली आहेत. ‘मंदिरे ही हिंदूंना ऊर्जा देणारी मूळ प्रेरणास्रोत आहेत’, हे धर्मशिक्षणच हिंदूंना मिळालेले नाही. अशा अधिग्रहित मंदिरांचा खरा चेहरा समोर आणण्यासाठी माहिती अधिकाराचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात माहिती मिळवण्यात आली. त्यामुळे संबंधित मंदिरांच्या अधिकार्‍यांवर एक दबाव निर्माण झाला. त्या मंदिरांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार जनसामान्यांपर्यंत पोचण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन उभे करायला हवे. तसे केल्याने मंदिरात अर्पण केलेल्या धनाला हात लावणार्‍यावर वचक बसेल.
