रामनाथी, गोवा : आयुर्वेदाचे महत्त्व जाणून आता पाश्‍चात्त्य देश आयुर्वेदिक औषधांचे पेटंट घेऊ पहात आहे. असे असतांना आयुर्वेद हे शास्त्र नाही, असा युक्तीवाद करत ते उपचार घेणार्‍या शेकडो रुग्णांना विमा आस्थापनांकडून परतावा दिला जात नाही. अ‍ॅलोपथीप्रमाणेच आयुर्वेदिक उपचार पद्धतीसाठीही वैद्यकीय विमा उतरवण्यात येतो. त्यासाठी लाभांशही (प्रीमिअम) घेतला जातो. प्रत्यक्षात विमा परतावा देण्याच्या वेळेला विमा आस्थापने स्वतःचे दायित्व झटकत असल्याचा कटू अनुभव आयुर्वेदिक औषधोपचार घेणार्‍यांना येत आहे. विमा आस्थापने आयुर्वेदिक रुग्णांना जी अट घालत आहेत, तशी अट अ‍ॅलोपथीच्या रुग्णांना घातली जात नाही. प्राचीन आणि परिपूर्ण अशा आयुर्वेद उपचारांना डावलून रुग्णांना त्यापासून वंचित ठेवणारी विमा आस्थापने समाजद्रोहीच आहेत. येत्या १ जुलैपासून भारतात वस्तू सेवा आणि कर कायदा (जीएस्टी) लागू होणार आहे. त्यानुसार अ‍ॅलोपथीच्या केवळ जीवनावश्यक औषधांना जेमतेम ५ टक्के, तर आयुर्वेदाच्या सर्व औषधांना सरसकट १२ टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे आयुष मंत्रालय आयुर्वेदाचा प्रचार करत असतांना अर्थ मंत्रालयाने आयुर्वेदीय औषधांची किमती वाढवणे, हा दुटप्पीपणा आहे.
