श्रीपूजकांना त्यांच्या हक्कासाठी लढावे लागणे, हे हिंदुत्वनिष्ठ सरकारसाठी लज्जास्पद ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी मंदिरातील तथाकथित वटहुकुमावरून श्रीपूजकांना सरकारी नोकर ठरवणे हे हास्यास्पद आहे. श्रीपूजकांचा पूजोपचाराचा परंपरेने चालत आलेला अधिकार कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे ग्राह्य धरला आहे, अशी माहिती करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी हक्कदार श्रीपूजक मंडळाचे सचिव श्री. माधव मुनीश्वर यांनी १७ जूनला एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
या पत्रकात श्री. माधव मुनीश्वर यांनी म्हटले आहे की,
१. श्री महालक्ष्मी मंदिराविषयी काही व्यक्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन श्रीपूजकांच्या अधिकारांविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. त्यासाठी त्यांनी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या एका वटहुकुमाचा दाखला दिला आहे.
२. वर्ष १८८१ पासून विविध स्तरांवर श्रीपूजकांच्या हक्क अधिकारांसाठी न्यायालयीन लढाया झाल्या आहेत. प्रत्येक वेळी श्रीपूजकांच्या पूर्वापार चालत आलेल्या पूजोपचार आणि उत्पन्न यांचा अधिकार सर्वच न्यायालयांनी मान्य करून त्या त्या वेळी या अधिकारात बाधा आणणार्या व्यक्ती, संस्था अथवा प्रशासकीय व्यवस्था यांना तसे न करण्याविषयी कायम ताकीद दिली आहे.
३. उपरोक्त वटहुकुमावरून एका अधिकार्याने श्रीपूजकांना नोटीस काढली होती आणि त्याविरुद्ध काही श्रीपूजकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्या वेळी न्यायालयाने सदर सूत्रांविषयी ऊहापोह करतांना उपरोक्त वटहुकुमाच्या वैधतेविषयी शंका उपस्थित केलेली होती.
४. तसेच हा वटहुकुम नंतर खालसा झालेल्या तत्कालीन प्रशासनाने काढलेला आहे. त्यामुळे जरी तो वटहुकूम वैध असता तरीही सद्यपरिस्थितीत तो गैरलागू आहे, असा निकालपत्रामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख केलेला आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात