बांदोडा (गोवा) येथील ‘हिंदु राष्ट्र संघटक प्रशिक्षण आणि अधिवेशना’चा दुसरा दिवस
बांदोडा (गोवा) : स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत सर्व नागरिकांना जगण्यासाठी आवश्यक मूलभूत गरजांपैकी शुद्ध अन्न अजूनही मिळत नाही. रासायनिक पदार्थांद्वारे फळे, भाज्या पिकवणे, कृत्रिम दूधाची निर्मिती करणे अशा प्रकारे अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ होते. यांमुळे घटनेने लोकांना दिलेल्या शुद्ध अन्न मिळण्याच्या मूलभूत अधिकारावर आघात होत आहेत. त्यासाठी आंदोलन करावे लागते. अशा वेळी केवळ हिंदु राष्ट्रच सर्वांना त्यांचे मूलभूत अधिकार देऊ शकते. यातून समाजऋण फेडण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठांकडून गुरुकृपायोगाच्या अंतर्गत निष्काम कर्मयोगाद्वारे साधनाही होईल, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे यांनी केले.
‘सहाव्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशना’तील दुसर्‍या टप्प्यात १९ जूनपासून येथील श्री महालक्ष्मी मंदिराच्या सभागृहात ‘हिंदु राष्ट्र संघटक प्रशिक्षण आणि अधिवेशना’ला आरंभ झाला आहे. या अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी म्हणजे २० जूनला ‘लोकशाहीतील दुष्प्रवृत्तींच्या विरोधातील अभियान’ या विषयावर श्री. रमेश शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी व्यासपिठावर हिंदु जनजागृती समितीचे कार्यालयीन समन्वयक प्रा. महावीर श्रीश्रीमाळ, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे सदस्य अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, अधिवक्ता नागेश ताकभाते आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या अश्‍विनी कुलकर्णी या उपस्थित होत्या.
श्री. रमेश शिंदे पुढे म्हणाले की,
१. ‘हाँगकाँग पॉलिटिकल अ‍ॅण्ड रिस्क कन्सल्टंट’च्या अहवालानुसार भारतातील प्रशासकीय व्यवस्था ही जगातील सर्वांत वाईट प्रशासकीय व्यवस्था आहे; कारण प्रशासकीय अधिकारी अथवा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी यांचा कार्यकाळ चालू झाल्यानंतर त्यांनी कुठलेही चुकीचे कृत्य केले, तरी त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात येत नाही.
२. सरकारी कार्यालयांमध्ये अधिकार्‍यांकडून एखाद्या कामाची कुठलीही समयमर्यादा दिली जात नाही. लोकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यासाठी लोकांना अनेकदा सरकारी कार्यालयांचे उंबरे झिजवावे लागतात.
३. न्यायालयांमध्ये साडेतीन ते चार कोटी खटले प्रलंबित असतांना उद्योगपतींच्या मालमत्तेच्या प्रकरणाचा खटला अल्पावधीतच लढला जातो, हे वास्तव आहे. भारताची न्यायव्यवस्था सर्वत्र सारखीच असतांना न्यायालयाने दोषी ठरवलेला आरोपी वरच्या न्यायालयात निर्दोष कसा सुटतो ?
४.‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’च्या अहवालात भारतातील न्यायव्यवस्था सर्वाधिक भ्रष्ट असल्याचे म्हटले आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या दिवंगत मुख्यमंत्र्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात भ्रष्ट न्यायाधीशांचा उल्लेख केलेला असूनही त्यांची अजूनही चौकशी करण्यात आलेली नाही. त्यातील २ न्यायाधीश अजूनही न्यायदान करतात. असे भ्रष्ट न्यायाधीश जनतेला न्याय देऊ शकतात का ?
५. ‘पैशांपासून चालू झालेली आणि पैशानेच अंत होणारी’ अशी स्थिती शिक्षण व्यवस्थेची झाली आहे. मोठे होऊन देशसेवा, समाजसेवा करण्याचे ध्येय घेण्याऐवजी डॉक्टर आणि इंजिनीअर होऊन बक्कळ पैसै कमवण्याचे ध्येय आताचे विद्यार्थी बाळगत आहेत. प्रस्तावित शिक्षण व्यवस्थेत आधी शुल्क भरून शिक्षण दिले जाते, तर प्राचीन गुरुकुल पद्धतीत विद्यार्जनानंतर गुरुदक्षिणा दिली जात असे.
भारतातील प्रशासन, न्याय, शिक्षण, वैद्यकीय या क्षेत्रांत भ्रष्टाचार फोफावला असल्याने लोकशाही खिळखिळी झाली आहे. कुठल्याच क्षेत्रात व्यवस्थेवर योग्य अंकुश ठेवला जात नसल्याने नव्याने संपूर्ण व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.
सामाजिक दुष्प्रवृत्तींच्या विरोधात जन आंदोलन आवश्यक ! – सुनील घनवट
अनेक क्षेत्रांत वाढीस लागलेल्या दुष्प्रवृत्तींच्या विरोधात जनआंदोलन उभारल्यामुळे कार्यकर्ते कृतीशील होऊन त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढतो आणि संघटनाही कृतीशील रहाते. जनआंदोलनामुळे जनतेमध्ये धर्महानी, राष्ट्रावरील आघात यांविषयी व्यापक जागृती होते आणि जनतेच्या मागणीमुळे लोकप्रतिनिधींवरही दबाव निर्माण होऊन त्यांना योग्य कृती करावी लागते. त्यामुळे सामाजिक दुष्प्रवृत्तींच्या विरोधात जनआंदोलन उभारणे महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केले. ‘जनआंदोलनाची पूर्वसिद्धता कशी करावी ?’ याविषयी श्री. घनवट यांनी या वेळी सांगितले.
लोकहितावह माहिती अधिकाराचा वापर राष्ट्र आणि धर्म यांच्या कार्यासाठी करा ! – अश्‍विनी कुलकर्णी
वर्ष २००५ मध्ये लोकहितासाठी पारित झालेल्या माहिती अधिकार कायद्याद्वारे प्रशासनातील अनेक चुकीच्या गोष्टींची माहिती मिळते. त्या माहितीच्या आधारे योग्य कृती करून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. परिणामी त्यांच्या कारभारात पारदर्शकता निर्माण होऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. त्यामुळे लोकहितावह माहिती अधिकाराचा वापर राष्ट्र आणि धर्म यांच्या कार्यासाठी करा, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीच्या अश्‍विनी कुलकर्णी यांनी केले.
या वेळी ‘माहिती अधिकार म्हणजे काय ? त्याचा धर्मरक्षण आणि समाजहित यांसाठी वापर कसा करावा ? माहिती अधिकाराचा अर्ज कसा भरावा ?’ यांविषयी अश्‍विनी कुलकर्णी यांनी माहिती दिली. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर आणि अधिवक्ता नागेश ताकभाते यांनी ‘माहिती अधिकाराचा अर्ज भरल्यानंतर त्यावर सरकारी कार्यालयांत होणारी प्रक्रिया आणि माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे करायच्या पुढील कृती’ यांविषयी उपस्थित हिंदुत्वनिष्ठांना अवगत केले. या वेळी उपस्थित काही हिंदुत्वनिष्ठांनी माहिती अधिकाराचा वापर केल्यानंतर त्यांना आलेल्या अडचणी आणि अनुभव सांगून त्यांच्या शंकांचे निरसन करून घेतले.
सामाजिक दुष्प्रवृत्तींच्या विरोधातील अभियान साधनेच्या दृष्टीने राबवावे ! – महावीर श्रीश्रीमाळ
सामाजिक दुष्प्रवृत्तींच्या विरोधातील अभियान राबवतांना हिंदुत्वनिष्ठांनी सतत ध्येयाकडे लक्ष केंद्रीत करायला हवे. संधीकाळातील साधना समजून या कृती प्रामाणिकपणे करणे, अडचणी आल्यास तज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे, स्वत:च्या क्षमतेचा अभ्यास करणे आणि स्वयंशिस्त ठेऊन संघटनाच्या दृष्टीने प्रयत्न करत ईश्‍वराचे गुण स्वत:त येण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे समितीचे श्री. महावीर श्रीश्रीमाळ यांनी सांगितले.
‘फेसबूक लाईव्ह’द्वारे ५ लक्ष लोकांपर्यंत ‘हिंदु राष्ट्र संघटक प्रशिक्षण आणि अधिवेशना’चा विषय पोचला !
हिंदु राष्ट्र संघटक प्रशिक्षण आणि अधिवेशनात दुसर्‍या दिवशी सकाळी झालेले ‘लोकशाहीतील दुष्प्रवृत्तींच्या विरोधातील अभियान’ हे सत्र ‘फेसबूक लाईव्ह’च्या माध्यमातून ५ लक्ष लोकांपर्यंत पोचले (रिच), तर ३५ सहस्र जणांनी ते पाहिले.
क्षणचित्रे :
१. या उद्बोधन सत्राच्या वेळी उपस्थितांकडून भावजागृतीचे विविध प्रयोग आणि प्रार्थना करवून घेण्यात आल्या. त्या वेळी अनेकांना भगवान श्रीकृष्णाचे अस्तित्व सभागृहात असल्याचे जाणवले.
२. शास्त्रानुसार भ्रूमध्यावर हात जोडून प्रार्थना केल्याने साक्षात् ईश्‍वराकडून चैतन्य मिळाले, मन स्थिर होऊन शांतपणा वाटला, हलकेपणा जाणवला, अशा अनुभूती आल्याचे काही धर्माभिमान्यांनी सांगितले.
