मुंबई : देशातील बँकांमध्ये इस्लामी बँकींग चालू करण्याची केंद्र सरकारची कोणतीच योजना नाही, असे उत्तर रिझर्व्ह बँकेने हिंदु जनजागृती समितीच्या पत्राला दिले आहे. समितीने २२ डिसेंबर २०१६ या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना इस्लामी बँकींगचा धर्मांध प्रस्ताव देणार्‍या रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारे पत्र लिहिले होते. या विषयीची रिझर्व्ह बँकेकडे असणारी माहिती आपण देत आहोत, असे बँकेचे महाव्यवस्थापक एस्.एम्. परिडा यांनी समितीला पाठवलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
या उत्तरात रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की,
१. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भारतात इस्लामी बँकींग, शरीया बँकींग चालू करण्यास कोणत्याही बँकेस अनुमती दिलेली नाही.
२. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने भारत सरकार, अर्थमंत्रालय यांच्या निर्देशानुसार इस्लामी बँकींगच्या संदर्भातील प्रकरणाशी संबंधित सर्व कायदेशीर, तांत्रिक आणि विनिमयात्मक सूत्रांवर पडताळणी करून भारतात इस्लामी बँकींग चालू करण्याच्या संदर्भात सरकारला अहवाल दिला होता. सरकारने या अहवालावर अभ्यास करून ‘वर्तमान स्थितीमध्ये नवीन उपक्रमाद्वारे इस्लामी बँकींग चालू करण्याची आवश्यकता नाही’, असा निर्णय घेतला आहे; कारण बँकींग आणि वित्तीय क्षेत्रांत प्रवेश करण्यासाठी सर्व नागरिकांना व्यापक आणि समान संधी उपलब्ध आहेत.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
