‘श्री अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाव संघर्ष समिती’स वैधानिक दर्जा देऊ शकत नाही ! – चंद्रकांत पाटील
कोल्हापूर : श्री महालक्ष्मी मंदिरातील वादाचा आधार घेऊन शहरात जातीय तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मंदिरातील वाद मिटवण्यासाठी शासननियुक्त समितीमध्ये देवीवर श्रद्धा असणारे, धार्मिक क्षेत्रातील अभ्यासक, तसेच भक्तांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात यावा या आणि अन्य मागण्यांचे निवेदन श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समितीच्या वतीने समितीचे प्रवक्ता श्री. सुनील घनवट आणि बजरंग दलाचे जिल्हाप्रमुख श्री. संभाजी साळुंखे यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना २८ जूनला सायंकाळी दिले.
या वेळी श्री. पाटील म्हणाले,‘‘श्री महालक्ष्मी मंदिरातील पुजारी हटाव आंदोलनाच्या अनुषंगाने नियुक्त केलेल्या ‘श्री अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाव संघर्ष समिती’ला वैधानिक दर्जा देता येत नाही. श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समितीने त्यांचे म्हणणे, सूचना जिल्हाधिकार्‍यांकडे मांडून त्यांच्याशी चर्चा करावी.’’ या वेळी शिवसेनेचे कागल शहरप्रमुख श्री. किरण कुलकर्णी, श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समितीचे सदस्य श्री. प्रमोद सावंत, पतित पावन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्री. सुनील पाटील, हिंदु जनजागृती समितीचे पश्‍चिम महाराष्ट्र समन्वयक श्री. मनोज खाडये, श्री. मधुकर नाझरे, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. गोविंद देशपांडे आदी हिंदुत्वनिष्ठ उपस्थित होते.
श्री महालक्ष्मी मंदिरातील पुजारी हटाव आंदोलनाच्या अनुषंगाने नियुक्त केलेल्या समितीला वैधानिक दर्जा देण्यास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २८ जूनला स्पष्ट नकार दिला. ‘तुम्हीच समिती नेमा आणि लोकमानस समजून घेऊन तुम्हीच वस्तुनिष्ठ अहवाल द्या’, अशा शब्दांत पाटील यांनी सर्वपक्षीय अंबाबाई भक्त समितीच्या कार्यकर्त्यांना सांगितले. ३ मासांनी समितीने तिच्या अहवालाद्वारे केलेल्या सूचना आणि दिलेला सल्ला म्हणजे निर्णय नसून निर्णय घेण्याचे अधिकार हे राज्याच्या विधी आणि न्याय खात्याला असतील, असा खुलासाही पालकमंत्र्यांनी या वेळी केला. आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने ३ मासांत अहवाल द्यावा, असा निर्णय पाटील यांनी घोषित केला होता. त्यास अनुसरून सर्वपक्षीय कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी पाटील यांची भेट घेतली.
चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले की, पुजारी हटवण्याचा निर्णयही संघर्ष समिती घेऊ शकत नाही. पगारी पुजारी ठेवायचे झाल्यास कोणाला प्राधान्य द्यायचे, निकष काय असावेत, परंपरागत पद्धतीत नेमके काय पालट केले पाहिजेत, यासंबंधीच्या सूचना समितीने द्याव्यात.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
