कोणीही उठतो आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांवर बंदी घालण्याची मागणी करतो ! अशी मागणी करणारे कधी जिहादी आतंकवादाविषयी, देशद्रोह्यांविषयी का बोलत नाहीत ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
नवी देहली : येथील इंडियन लॉ इन्स्टिटयूटमध्ये आयोजित एका परिषदेत दक्षिण आशिया अल्पसंख्यांक अधिवक्ता संघटनेने (‘सामला’ने) अल्पसंख्यांकांच्या वाढत्या हत्यांविषयी चिंता व्यक्त केली. तसेच हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी आणि त्यांना आतंकवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्यास प्रारंभ करण्याचा ठराव पारित केला आहे. या परिषदेत ‘दलित, अल्पसंख्यांक, आदिवासी यांचे जीवही महत्त्वाचे आहेत’, असे प्रतिपादिले गेले. परिषदेला मोठ्या संख्येने बौद्धिक आणि वंचित समूहातील संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, असा दावा आयोजकांनी केला आहे. (याआधी कधीही नाव न ऐकलेल्या या संघटनेच्या पाठीमागे धर्मांध शक्तींचाच हात आहे हे सांगणे न लगे ! त्यांनी दलित समाज, ख्रिस्ती, शीख धर्मियांचे काही नेते हाती धरून ‘सामला’ संघटनेची मोट बांधली आहे. त्यांना ‘बौद्धिक, वंचित’ अशी बिरुदावली लावली आहे. – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) या परिषदेत बजरंग दल, हिंदु युवा वाहिनी, अभिनव भारत, हिंदू सेना, सनातन संस्था, हिंदु जनजागृती समिती या हिंदु संघटनांवर बंदी घालण्यात यावी आणि त्यांना आतंकवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्यास प्रारंभ करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. (यापैकी कोणत्याही हिंदू संघटनेला आतापर्यंत कुठल्याही न्यायालयाने कुठल्याही घटनेत दोषी ठरवलेले नाही. असे असतांना त्यांच्यावर बंदी आणण्याची मागणी एका अधिवक्त्यांच्या संघटनेने करावी, यातच त्यांचे कायद्याविषयीचे ‘अगाध’ ज्ञान दिसून येते. याउलट अनेक इस्लामी आतंकवादी संघटनांनी आतंकवादी कारवायांत प्रत्यक्ष सहभाग घेतल्याने त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, हे या संघटनेला माहीत नाही का ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
१. सामलाचे अध्यक्ष महमूद प्रचा, दलित-ख्रिस्ती राजकीय कार्यकर्ते जॉन दयाळ, राष्ट्रीय इसाई महासंघाच्या डॉ. अनिता बेंजामिन, पंथक सेवा दलाचे कर्तारसिंग कोचर, उर्दू पत्रकार अलिम नकवी आणि देहली सफाई कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष हरनाम सिंग या परिषदेला उपस्थित होते.
२. परिषदेला संबोधित करतांना महमूद प्रचा म्हणाले की, दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक यांंची परिस्थिती अमेरिकेतील निग्रोसारखीच आहे. त्यांनी समस्या सोडवण्यासाठी काहीच प्रयत्न न करण्यावरून समाजाच्या नेत्यांवर टीका केली. (अमेरिकेतील निग्रो आणि भारतातील दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक यांंची परिस्थिती यात जमीनअस्मानाचा भेद आहे. भारतात दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक यांना नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण, विद्यावेतन, अनुदान इत्यादी सुविधा प्राप्त होतात. तसे अमेरिकेत निग्रोविषयी होत नाही, हे का लपवले जात आहे ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) प्रचा यांनी परिस्थितीची जाणीव नसल्यावरून न्यायव्यवस्थेवरही टीका केली. (हा न्यायालयाचा अवमान होत नाही काय ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
