जे केरळ शासन करू शकते, ते महाराष्ट्र शासन का करू शकत नाही ? शनिशिंगणापूर प्रकरणी महाराष्ट्र शासनानेही धर्माची बाजू घ्यावी, ही समस्त हिंदूंची अपेक्षा आहे !
शबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेश बंदी कायम !
नवी देहली : केरळ शासनाने शबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशबंदीला योग्य ठरवत त्याचे समर्थन केले आहे. या प्रकरणी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून राज्यघटनेनुसार मंदिरात अनुष्ठान, समारंभ आणि पूजा करण्याचा विधी पूर्णत: धर्माचा भाग असल्याचे म्हटले आहे.
१. ‘यंग लॉयर्स असोसिएशन’ या संघटनेने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. या याचिकेत शबरीमाला मंदिरात मासिक पाळी चालू असलेल्या मुलींना प्रवेशबंदी असण्यावर आक्षेप घेतला आहे.
२. यावर शासनाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. यात म्हटले आहे की, घटनेतील अनुच्छेद २५ आणि २६ नुसार सर्व व्यक्ती अन् समाज ते त्यांना योग्य वाटेल त्या धर्माचे पालन करू शकतात, तसेच ते त्यांच्या धर्माचा प्रसार-प्रचारही करू शकतात.
३. शबरीमाला मंदिराचे प्रशासन त्रावणकोर देवास्वामी मंडळाच्या अखत्यारित आहे. हे मंडळ त्रावणकोर-कोची हिंदु रिलिजन इन्स्टिट्यूशन अ‍ॅक्ट, १९५० च्या तरतुदीनुसार काम करते.
४. या अधिनियमाच्या अंतर्गत या मंदिरात मंडळाला त्याच्या पद्धतीने किंवा पूर्वपाठानुसार पूजापाठाची सिद्धता करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे धर्माच्या प्रकरणात पुजार्‍यांचे मत अंतिम असते.
५. केरळ शासनाने सूत्र अधिक स्पष्ट करतांना म्हटले की, मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटातील महिलांना असलेली बंदी पूर्वापार काळापासून चालत आलेली आहे आणि हा मंदिराचा एक विशेष महत्त्वाचा भाग आहे.
६. पुजार्‍याच्या साक्षीनुसार, या मंदिरात भगवान नास्तिक ब्रह्मचार्‍याच्या रूपात असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे तरुणींनी या मंदिरात पूजा करू नये, अशी प्रथा आहे.
७. प्रतिवर्षी या मंदिरात येणार्‍या जवळपास ४ कोटी भाविकांच्या अधिकारांचे रक्षण करणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे. शबरीमाला मंदिराचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही धर्माला मानणार्‍या भाविकाला येथे दर्शन घेण्याची अनुमती आहे, असेही केरळ शासनाने स्पष्ट केले.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
