पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अंतर्गत येणार्‍या पंढरपूर देवस्थानाच्या शेकडो एकर भूमीमध्ये घोटाळा झालेला असतांना सर्व भूमीसाठी तीच पद्धत लागू करणे म्हणजे अन्य भूमीमध्येही घोटाळा करण्यास मोकळीक देणे नव्हे का ? देवस्थानांच्या भूमींचा योग्यप्रकारे वापर होण्यासाठी देवस्थाने सरकारच्या कह्यातून मुक्त करून भक्तांच्या कह्यात देणे आवश्यक आहे ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
मुंबई : राज्यातील देवस्थानांच्या भूमींना पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या भूमींच्या दप्तरची (रेकॉर्डची) पद्धत (पॅटर्न) लागू करण्यात आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती ज्या पद्धतीने आपल्या कह्यातील भूमींचे दप्तर (रेकॉर्ड) ठेवते, त्याच धर्तीवर इतर देवस्थानांनाही दप्तर (रेकॉर्ड) ठेवण्यास सांगण्यात येणार आहे. राज्यातील देवस्थानांविषयी ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ म्हणजेच ‘एकच कायदा’ करण्याविषयीही सरकार विचार करत आहे. (पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीत लक्षावधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे, तसेच गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने या घोटाळ्यांची चौकशी चालू असतांना त्याच समितीच्या पद्धतीचे (पॅटर्नचे) अनुकरण करण्यास सांगणे अनाकलनीय आहे ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात) राज्यातील देवस्थानांच्या कह्यातील भूमींच्या संदर्भात राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या प्रधान समितीची बैठक मंत्रालयात १३ जुलैला पार पडली. महसूल विभागाचे प्रधान सचिव श्री. मनुकुमार श्रीवास्तव, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी श्री. अविनाश सुभेदार, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव श्री. विजय पवार आदी या बैठकीला उपस्थित होते. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या कह्यात १० सहस्र हेक्टर भूमी आहे.
या भूमीची ज्या पद्धतीने दप्तरी नोंद ठेवण्यात येते, तीच पद्धत राज्यातील इतर देवस्थानांच्या भूमींसाठीही वापरण्यात येणार आहे. ‘देवस्थानांच्या भूमी सुरक्षित रहाव्यात, तसेच भूमींचा त्याच देवस्थानांना लाभ मिळावा’, हा या मागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (जिथे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचीच भूमी सुरक्षित नाही, तिथे अन्य देवस्थानांची भूमी सुरक्षित कशी राहील ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
