कोल्हापूर : श्री महालक्ष्मी मंदिरामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत सरकारी पुजार्‍यांची नियुक्ती करून वर्षानुवर्षांची परंपरा खंडित करण्याचा उपद्व्याप पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने करू नये, असे पत्र देवस्थान समितीचे सदस्य श्री. सुभाष व्होरा यांनी जिल्हाधिकारी श्री. अविनाश सुभेदार यांना २१ जुलैला पाठवले. पत्राद्वारे श्री. व्होरा यांनी देवस्थान समिती आणि श्रीपूजक यांच्याकडून झालेल्या चुकाही निदर्शनास आणून दिल्या. (देवस्थान समितीचे सदस्य श्री. सुभाष व्होरा यांनी वस्तूनिष्ठ आणि सत्य माहिती पत्राद्वारे जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवल्याविषयी त्यांचे अभिनंदन ! – संपादक) देवस्थान समितीच्या सचिवांसह अन्य सदस्यांनी सरकारी पुजारी नियुक्त करण्याची मागणी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.
पत्रात म्हटले आहे की,
१. श्रीपूजकांसाठी स्वतंत्र नियमावली सिद्ध करून त्याआधारे धार्मिक विधी केले जावेत. करवीर पिठाचे शंकराचार्यांचेही उचित मार्गदर्शन सातत्याने घ्यावे.
२. देवस्थान समितीच्या वतीने देवकार्य कसे असावे, याविषयी अधिकारवाणीने सांगणार्‍या संबंधित व्यक्तीकडून नियमावली करून त्याच पद्धतीने श्रीपूजकांनी कार्य केले पाहिजे, असा दंडक करावा.
३. न्यायालयातील विविध खटल्यांचा त्वरित निपटारा करावा, मूर्तीची हेळसांड होणार नाही, धार्मिक भावना लक्षात घेऊन मूर्तीची पूजाअर्चा होते कि नाही, हे पहावे.
४. ‘गाभार्‍यात देवस्थान समितीचा हक्क नाही’, असा समज करून श्रीपूजक कार्य करत आहेत. त्याकडे देवस्थान समितीने दुर्लक्ष केले. श्रीपूजकांनी चुका केल्या; मात्र समितीने काहीच कार्यवाही केली नाही.
५. देवीला अर्पण केलेले धन आणि वस्तू यांविषयी नियमावली केलेली नाही. त्यामुळे श्रीपूजकांचा शिरजोरपणाही वाढला. श्रीपूजकांवर समितीने नियंत्रण न ठेवल्यामुळे देवस्थान समितीही तितकीच दोषी आहे.
श्रीपूजक मंडळाकडून जिल्हाधिकार्‍यांना ३०० पानी पुरावे सादर
श्रीपूजक मंडळाने १९ जुलैला जिल्हाधिकार्‍यांसमवेत झालेल्या बैठकीत तोंडी म्हणणे सादर केले. जिल्हाधिकार्‍याच्या सूचनेप्रमाणे श्रीपूजक मंडळाने २१ जुलैला ३०० पानी लेखी पुरावे सादर केले. यात कागदपत्रांसह न्यायालयीन निकाल आदींचा समावेश आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
