- अनेक स्वयंसेवकांच्या हत्या झाल्यानंतर संघाकडून अशी मागणी केली जात आहे. मुळात केंद्रात सत्ता आल्यानंतर देशात कोठेही संघाच्या कार्यकर्त्यांचीच नव्हे, तर कोणाचीही हत्या होणार नाही, यासाठी प्रयत्न करायला हवे होते !
- संघाला अशी मागणी का करावी लागते ? केंद्र सरकार स्वतःहून कृती का करत नाही ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
नवी देहली : केरळमध्ये गेल्या १३ मासांत रा.स्व. संघाच्या १४ कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आहे; मात्र राज्यातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने आरोपींवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या हत्यांच्या मागे माकपचा हात आहे. माकपचे लोक आताही संघाच्या कार्यकर्त्यांना ठार मारण्याच्या धमक्या देत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकरणांत हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली. होसबळे पुढे म्हणाले की, हे एक खुनी युद्ध आहे आणि याची चौकशी झाली पाहिजे. माकपच्या लोकांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्याही हत्या केल्या आहेत. राज्य सरकारने या राजकीय हत्या रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
राजकीय हत्यांच्या प्रकरणी ४ आठवड्यांत उत्तर द्या ! – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा केरळ सरकारला आदेश
केरळमध्ये होत असलेल्या राजकीय हत्यांच्या प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्यातील माकप सरकारला ‘यावर काय उपाययोजना करण्यात आली आहे’, याची माहिती ४ आठवड्यांत देण्याचा आदेश दिला आहे.
आयोगाने म्हटले आहे की, राजकीय हत्या होणे या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजवणार्‍या घटना आहेत. त्यामुळे अशा घटनांवर रोख लागली पाहिजे.
आयोगाने यापूर्वीही २५ जानेवारीला संघ आणि भाजप यांच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्यांवरून राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून माहिती मागितली होती. त्या वेळी पोलीस महासंचालकांनी उत्तरात म्हटले होते की, राज्यात एकाच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर आक्रमणे झालेली नाहीत, तर सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर ती झाली आहेत. (याचा अर्थ आक्रमणे होणे सामान्य घटना आहेत, असे महासंचालकांना म्हणायचे आहे का ? – संपादक)
संसदेतही हत्यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी
केरळमधील स्वयंसेवकांच्या हत्यांच्या प्रकरणी भाजपच्या खासदारांनी लोकसभेत विषय उपस्थित केला. लोकशाहीत राजकीय मतभेद असू शकतात; मात्र कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकर्त्याची हत्या करणे निंदनीय आहे. याची राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांच्याकडून चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी खासदारांनी केली.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
