धर्माधिकारी समितीची शासनाला शिफारस
मुंबई : प्रलोभने दाखवून, फसवणूक करून अथवा लबाडीने धर्मांतर घडवून विवाह करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी मध्य प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांतील कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही धर्मांतरबंदीचा कायदा करण्यात यावा, अशी शिफारस धर्माधिकारी समितीने केली आहे.
देहली बलात्कार प्रकरणानंतर राज्य सरकारने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रचलित कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून त्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीचा अंतिम अहवाल २७ नोव्हेंबर २०१४ या दिवशी शासनाला सादर करण्यात आला. अहवाल जाहीर करा आणि त्यातील शिफारशींची कार्यवाही करा, अशी मागणी अनेक महिला संघटना आणि आमदार गेल्या तीन वर्षांपासून करत आहेत; मात्र नव्या सरकारने त्याविषयी काहीच म्हटलेले नाही.
चित्रपटांतील वासना चाळवणाऱ्यां दृश्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कायदा करावा !
भारतीय चित्रपटांतील नग्नता आणि वासना चाळवणाऱ्यां दृश्यांना प्रतिबंध घालता यावा, यासाठी नवा कायदा तयार करण्यात यावा, स्त्रियांशी दुर्वर्तन करणाऱ्यां वर सामाजिक बहिष्कार घातला जावा यासाठी सरकारने योजना करावी, अशीही शिफारस समितीने केली आहे.
स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात
