कागदी लगद्यापासून गणेशमूर्ती बनवण्याच्या शासन आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांच्या कांगावखोर मोहिमेच्या विरोधातील हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा यशस्वी कायदेशीर लढा !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या तर्कशुद्ध वैज्ञानिक अभ्यासाद्वारे भोंदू चळवळीचे पितळ उघड

‘महाराष्ट्रात गणेशमूर्ती दान मागण्याची ‘दाभोलकरी’ पद्धत मूळ धरत होती. तिला हिंदु जनजागृती समितीने मोठ्या प्रमाणावर पायबंद घातला. जेथे शेकडो गणेशमूर्ती दान मिळत होत्या, तेथे जेमतेम हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या मूर्ती दान म्हणून मिळू लागल्या. त्यावर नवीन कल्पना निघाली. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींमुळे प्रदूषण होते; म्हणून घरातील रद्दी, वर्तमानपत्रे इत्यादी पाण्यात विरघळवून त्याच्या लगद्यापासून गणेशमूर्ती बनवा ! ही मूर्ती टाकाऊ वस्तूपासून बनते. ‘ती लवकर बनते, वजनाला आणि किंमतीलाही ‘हलकी’ अन् पाण्यात लगेच विरघळते’, अशी मखलाशी त्यासाठी करण्यात आली.

१. डॉ. दाभोलकर यांच्या प्रचाराला भुलूनसरकारने कागदी लगद्यापासून बनलेल्यागणेशमूर्तींच्या वापराविषयी आदेश काढला !

कसलाही वैज्ञानिक अभ्यास न करता डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी याचा प्रचार चालू केला होता. ‘सकाळ’सारख्या मोठा खप असलेल्या दैनिकातून त्यांचे लेख प्रसिद्ध होत होते. त्यांच्या पुस्तकांमध्ये त्याचे संदर्भ येत होते. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस शासन या प्रचाराला भुलले आणि गणेशोत्सवाविषयी काढलेल्या एका ‘मार्गदर्शक शासन निर्णया’त शासनाने ‘कागदी लगद्यापासून बनलेल्या गणेशमूर्तींना प्राधान्य आणि उत्तेजन द्यावे’, असे नमूद करून टाकले. ३.५.२०११ या दिवशी पर्यावरण विभागाने ‘सणांचे पर्यावरणपूरक साजरीकरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना’, या नावाने आदेश काढला. या आदेशात ठिकठिकाणी ‘कागदी लगद्यापासून बनलेल्या गणेशमूर्तींना प्रोत्साहन मिळावे, तसेच अशा प्रकारच्या मूर्ती सर्वत्र उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी पुढाकार घ्यावा अथवा तसे करणार्‍यांना विशेष सवलत द्यावी’, असे उल्लेख आढळतात.

२. ऐच्छिक असलेला आदेश झाला अनिवार्य !

हे सामान्य नागरिकांसाठी ऐच्छिक असले, तरी सरकारच्या या आदेशामुळे सरकारी स्तरावर प्रत्येक ठिकाणी कागदी लगद्याला प्राधान्य देणे अनिवार्य झाले. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची प्रादेशिक कार्यालये पत्रक काढून कागदी लगद्याच्या गणेशमूर्तींना प्राधान्य देऊ लागली.

३. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणतेे, ‘कागदामुळे पाण्याचे प्रदूषण होते; पण त्याविषयी आमचा अभ्यास नाही !’

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठासमोर गणेशमूर्ती विसर्जनाविषयी एक जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. त्या याचिकेच्या विरोधातील हस्तक्षेपाच्या प्रक्रियेमध्ये अधिवक्ता म्हणून मीही सहभागी होतो. त्यामुळे काही सूत्रे ज्ञात झाली होती. त्यातून काही चर्चा घडत गेल्या. या चर्चांमध्ये काही पर्यावरणतज्ञ, पत्रकारही होते. त्यांतीलच एक पत्रकार श्री. विजय भोर यांनी सहज म्हणून माहिती अधिकारात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला विचारले की, कागद पाण्यात पडल्यावर पाण्याचे प्रदूषण होते का ? आणि होत असल्यास त्याविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्याचा अभ्यास किंवा संशोधन केले आहे का ? यावर उत्तर आले, ‘प्रदूषण होते; परंतु आम्ही काही अभ्यास केलेला नाही.’

४. ‘कागदी लगद्याच्या मूर्ती का बनवाव्यात’, याचा कसलाही अभ्यास नसल्याची पर्यावरण विभागाची स्वीकृती !

माहिती अधिकारातील कार्यकर्ते आणि पत्रकार श्री. सुधांशू जोशी यांनाही हे उत्तर खटकले आणि त्यांनी ‘शासनाने काढलेला जो निर्णय होता, त्यामागे काही अभ्यास संशोधन आहे का ?’, हे समजून घ्यायचे ठरवले. तसा त्यांनी माहिती अधिकारात अर्जही केला; परंतु ज्या पर्यावरण विभागाने हा निर्णय पारित केला होता, तो विभाग या अर्जाला उत्तर देईना. शेवटी त्यांना न्यायालयात अपिलात जावे लागले. तिथे मात्र तिढा सुटला. पर्यावरण विभागाने लेखी स्वरूपात उत्तर दिले, ‘हा निर्णय काढण्यामागे कोणताही शास्त्रीय अभ्यास झालेला नाही.’ म्हणजेच ‘कागदी लगद्याच्या मूर्ती का बनवाव्यात’, याचा कसलाही अभ्यास पर्यावरण विभागाकडे नसतांना हे खाते लोकांच्या गळी कागदाचे लगदे उतरवण्यात मग्न झाले होते ! हे अत्यंत गंभीर होते. हा अभ्यासहीन निर्णय कोणाच्या सांगण्यानुसार झाला, हा एक वेगळाच विषय आहे; पण दाभोलकरी प्रचाराचे हे दुर्दैवी फलित होते. ‘दाभोलकर जे सांगतील ती पूर्व दिशा’, ही अंधश्रद्धा समाजात पसरली आहे. त्याचा हा चमत्कार होता. श्री. सुधांशू जोशी यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही हाच प्रश्‍न विचारला. त्यांनीही उत्तर दिले. ‘कागदी लगद्याच्या मूर्ती का बनवाव्यात’, याचा कोणताही अभ्यास आमच्याकडे नाही. दाभोलकरी अंधश्रद्धेचे ते सरकारी बळी होते. हे सूत्र साधारण वर्ष २०१३ मधील आहे.

५. कागदापासून बनलेली गणेशमूर्ती पूजेत ठेवणे धर्मसंमत नाही !

कागदापासून बनलेली गणेशमूर्ती पूजेत ठेवणे धर्मसंमत नाही. समाजात अनेक रूढी नंतर येत असल्या, तरी मूळ धर्मात जे सांगितलेले आहे, ते नेहमीच मानसिक, वैज्ञानिक आणि सामाजिक दृष्ट्याही उपयुक्त असते. म्हणून शाडूच्या मातीची गणेशमूर्ती धर्मसंमत आहे, कागदाची नव्हे. त्यामुळे ‘यात काहीतरी चुकत आहे’, हे आमच्या लक्षात आले.

६. शासन निर्णयाला राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आव्हान !

ही माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. शिवाजी वटकर यांना समजली. पुन्हा यावर चर्चा झाली. ‘हा विषय असाच सोडून न देता त्यास तडीस न्यावे’, असा निर्णय झाला आणि राष्ट्रीय हरित लवाद, पुणे यांच्यासमोर या शासन निर्णयाला आव्हान द्यायचे ठरले. त्याप्रमाणे आम्ही याचिका प्रविष्ट केली. आरंभीच्या युक्तीवादात हरित लवादाची भूमिका होती की, हा निर्णय वर्ष २०११ चा आहे आणि तुम्ही आता म्हणजे वर्ष २०१५ मध्ये इतक्या विलंबाने का येत आहात ? परंतु कागदपत्रे पाहिल्यावर त्याची भूमिका पालटली. तथापि ‘केवळ माहितीच्या अधिकारातील माहिती पुरेशी नाही’, असे मत लवादाने मांडल्यावर अजून ठोस अभ्यास देण्याचे आम्ही मान्य केले.

७. पुणे येथील पर्यावरणतज्ञ श्री. विकास भिसे आणि सांगली येथील ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ डॉ. सुब्बाराव यांचे मोलाचे सहकार्य !

यात आम्हाला मोठे सहकार्य लाभले ते पुण्याचे पर्यावरणतज्ञश्री. विकास भिसे आणि सांगली येथील ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञडॉ. सुब्बाराव यांचे. (डॉ. सुब्बाराव हे ‘एन्व्हायरॉमेंटल प्रोटेक्शन रिसर्च फाऊंडेशन’ नावाच्या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.) श्री. भिसे यांनी वेळोवेळी सर्व तांत्रिक गोष्टी मला समजावून सांगितल्या. लवादासमोर कायदा आणि विज्ञान या दोहोंची सांगड असते. अधिवक्त्याचा वैज्ञानिक अभ्यास कुठे असतो ? परंतु श्री. भिसेकाका यांनी बराच वेळ देऊन या सर्व गोष्टी मला समजावून सांगितल्या. डॉ. सुब्बाराव यांनी तर त्यांच्या संस्थेच्या वतीने या विषयाचा अभ्यास आणि त्याच्या निष्कर्षांचा अहवालही लवादासमोर प्रविष्ट करण्यासाठी दिला. या प्रकरणात त्यांनी अत्यंत रस घेऊन आम्हाला सर्व साहाय्य केले. तो अहवाल आम्ही प्रविष्ट केल्यानंतरही ‘शासकीय स्तरावरून काही अभ्यास मिळावा’, असे लवादासमोर चर्चिले गेले. आम्ही मुंबईतील ‘रसायन तंत्रज्ञान संस्था’ (Institute of Chemical Tecnhology, Matunga, Mumbai) या शासकीय आणि प्रसिद्ध संस्थेकडून ‘कागदी लगद्यांच्या गणेशमूर्तींमुळे प्रदूषण होते का’, हे पहाण्याची अनुमती मागितली. लवादालाही हा प्रस्ताव पटला आणि त्याने त्यास अनुमती दिली. ‘लवादासमोर याचिका आहे आणि जनहिताचा प्रश्‍न आहे’, हे लक्षात आल्यावर त्या संस्थेनेही त्यांच्या व्यस्ततेतून वेळ काढून हे संशोधन केले.

८. ‘रसायन तंत्रज्ञान संस्थे’च्या अहवालातील निष्कर्ष – ‘१० किलोच्या कागदी लगद्याच्या मूर्ती पाण्यात टाकल्यास १ सहस्र लिटर पाणी प्रदूषित होते !’

पुन्हा श्री. वटकरकाकांची धावपळ चालू झाली. तो कालावधी मूर्ती विकल्या जाण्याचा नव्हता. त्यामुळे पेण (जिल्हा रायगड) येथे जाणे, कागदी लगद्यापासून मूर्ती बनवणारे मूर्तीकार शोधणे, मूर्ती घेणे, त्या मुंबईला ‘रसायन तंत्रज्ञान संस्थे’कडे पोचवणे इत्यादी होईपर्यंत काही कालावधी गेला. त्यांचे अहवाल येण्यात पुन्हा बराच काळ गेला. श्री. वटकरकाकांनी पोचवलेल्या त्या मूर्तींचे परीक्षण करून शेवटी हा अहवाल आला. एकप्रकारे हा अहवाल काय येतो, त्यावर याचिकेचे पुढचे भवितव्य अवलंबून होते; परंतु आम्हाला कसलीच धास्ती नव्हती; कारण पर्यावरणतज्ञ डॉ. सुब्बाराव आणि श्री. भिसेकाका यांनी त्याचे अचूक भाष्य आधीच केले होते. शेवटी ‘रसायन तंत्रज्ञान संस्थे’कडून हा अहवाल आला. या अहवालात ‘१० किलोच्या कागदी लगद्याच्या मूर्ती जर पाण्यात टाकल्या, तर न्यूनतम १ सहस्र लिटर पाणी प्रदूषित होते’, असा निष्कर्ष होता. तसेच अनेक सूत्रे नमूद करण्यात आली होती.

९. अहवाल येऊनही ‘पर्यावरण विभाग’ आणि ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ यांचा हेका कायम !

पुन्हा हा अहवाल घेऊन लवादासमोरची लढाई चालू झाली. दुर्दैवाने ‘पर्यावरण विभाग’ आणि ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ यांच्या अधिकार्‍यांनी खास दाभोलकरांवर अंधश्रद्धा असणारी भूमिका घेतली. ‘गणेशमूर्तींविषयीचा शासकीय निर्णय हा स्वेच्छेने अवलंब करण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे होती आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही तो निर्णय पारित केला होता’, असे प्रतिपादन त्यांनी वारंवार केले. ‘आम्ही या गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांतच करणार असल्यामुळे प्रदूषण होणारच नाही’, अशीही लंगडी भूमिका त्यांनी मांडली.

१०. कागदी लगद्याच्या मूर्तींमुळेपाण्याचे प्रदूषण होत असल्याचे सांगत राष्ट्रीय हरित लवादाकडून शासन निर्णय स्थगित !

शेवटी ऑगस्ट २०१५ पासून चाललेली लढाई जवळपास एक वर्षाने म्हणजे सप्टेंबर २०१६ मध्ये संपली आणि लवादाने आम्ही मांडलेली सर्व सूत्रे विचारात घेऊन आमच्या बाजूने निर्णय दिला. राष्ट्रीय हरित लवादाने ‘कागदी लगद्याच्या मूर्तींमुळे पाण्याचे प्रदूषण होते. शासनाने असे अभ्यासहीन काम करणे चुकीचे आहे’, असे सांगत शासनाच्या निर्णयाचा तो भाग स्थगित केला आहे.

११. अशा भोंदू चळवळींचे पितळ उघडे पाडतच रहाणार !

हा निर्णय म्हणजे खरेतर विजय नव्हे, असे आम्ही मानतो. जेथे निवडक श्रद्धांवर प्रतिदिन आणि एकांगी प्रहार होतात अन् विज्ञानाच्या नावाखाली गोंडस प्रचार करत अशा नवीन अवैज्ञानिक अंधश्रद्धा पसरवल्या जातात, तेथे एका निर्णयाने सगळे संपत नाही. दाभोलकरी भोंदूपणा येथे उघड होतो इतके खरे ! ही भोंदू चळवळ जोपर्यंत पूर्ण थांबत नाही, यांचा खोटेपणा जोपर्यंत पूर्णपणे उघड होत नाही, तोपर्यंत आपल्याला थांबता येणार नाही. असे संघर्ष चालूच रहातील. या संघर्षात आपल्याला सहभागी होत येत आहे, हीच आपल्यावरची देवाची सर्वांत मोठी कृपा आहे. ही कृपा अशीच सदैव राहो, इतकीच त्याच्या चरणी प्रार्थना !’

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद