-
पाकमधील हिंदूंना केवळ एका विवाह कायद्यासाठी अनेक दशके संघर्ष करावा लागतो, तर भारतात मागणी न करताही राज्यकर्त्यांकडून धर्मांधांवर सलवलतींची खैरात केली जाते, हे लक्षात घ्या !
-
अनेक वर्षांची पाकमधील हिंदूंची मागणी पूर्ण होणार
इस्लामाबाद : अनेक वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर अखेर पाकिस्तानच्या एका संसदीय मंडळाने हिंदु विवाह कायद्याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये रहात असलेल्या अल्पसंख्यांक हिंदूंसाठी विवाह कायदा बनण्यातील एक प्रमुख अडसर दूर झाला असून लवकरच हा कायदा अस्तित्वात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. मंडळाच्या संमतीनंतर हे विधेयक पाकच्या संसदेत ठेवण्यात येणार आहे. सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाज) पक्षाचे या विधेयकाला समर्थन असल्यामुळे पाकच्या संसदेतही हे विधेयक संमत होण्याची पूर्ण निश्‍चिती आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची हिंदूंची महत्त्वाची मागणी पूर्ण होणार आहे.
लॉ अ‍ॅन्ड जस्टिस साठी गठीत करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय संसद स्थायी समितीने ८ फेब्रुवारी या दिवशी हिंदु विवाह कायदा २०१५चे प्रारूप अंतिम केले. यासाठी विशेषत्वाने ५ हिंदु कायदा निर्मात्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. एका पाकिस्तानी वृत्तपत्रानुसार सातत्याने होत असलेल्या विलंबामुळे समितीने या विधेयकाला सर्वानुमते मान्यता दिली आहे. हा कायदा संपूर्ण देशात लागू होणार असून यात महिला आणि पुरुष दोघांसाठीही विवाहाची वयोमर्यादा किमान १८ वर्षे ठेवण्यात आली आहे.
विधेयकाच्या विलंबासाठी समितीच्या अध्यक्षांकडून खंत व्यक्त
राष्ट्रीय संसद स्थायी समितीचे अध्यक्ष चौधरी महमूद बशीर विर्क यांनी हिंदूंसाठी कायदा करण्यात झालेल्या विलंबाविषयी खंत व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, जर आम्ही ९९ टक्के लोकसंख्या असलेले लोक केवळ १ टक्का लोकांना भीत असू, तर आम्हाला खोलात जाऊन विचार करण्याची आवश्यकता आहे की, आम्ही काय असल्याचा दावा करतो आणि प्रत्यक्षात काय आहोत.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात