प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींप्रमाणेच कागदी लगद्याच्या गणेशमूर्तींवरही गोवा शासनाने बंदी घालावी !

हिंदु जनजागृती समितीची पणजी येथे पत्रकार परिषदेत मागणी

पणजी : वर्ष २०११ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने कागदी लगद्याच्या मूर्तींना प्रोत्साहन देणारा निर्णय घेतला. याविरोधात हिंदु जनजागृती समितीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (National Green Tribunal) याचिका दाखल केली. राष्ट्रीय हरित लवादाने विविध संशोधन संस्था आणि पर्यावरणतज्ञ यांनी केलेल्या संशोधनाचा आधार घेत कागदी लगद्याच्या मूर्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत असल्याचे मान्य केले आणि ३० सप्टेंबर २०१६ या दिवशी महाराष्ट्र शासनाच्या कागदी लगद्याच्या मूर्तींना प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णयावर स्थगिती आणली. गोवा शासन पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असते. काही वर्षांपूर्वी गोवा शासनाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर बंदी आणून हे सिद्धही केले आहे. याच प्रकारे गोवा शासनाने प्रदूषणकारी कागदी लगद्याच्या मूर्तींवरही बंदी आणावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. मनोज सोलंकी यांनी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली आहे. डॉ. मनोज सोलंकी यांनी येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पत्रकार परिषदेला हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सत्यविजय नाईक आणि सनातन संस्थेच्या सौ. शुभा सावंत यांची उपस्थिती होती.

कागदी लगद्याच्या मूर्ती विसर्जनामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी या विषयीच्या संशोधनातील प्रमुख सूत्रे !

१. दहा किलो कागदी लगद्याच्या मूर्तीमुळे १ सहस्र लीटर पाणी प्रदूषित होते.

२. या पाण्यात झिंक, क्रोमियम, कॅडमियम, टायटॅनिअम ऑक्साईड, असे अनेक विषारी धातू आढळले.

३. एन्व्हायरनमेंटल प्रोटेक्शन रिसर्च फाऊंडेशनच्या संशोधनानुसार कागद विरघळलेल्या डिस्टिल्ड वॉटरमध्ये ऑक्सिजनची मात्रा शून्यावर आली. असे होणे, हे जलसृष्टीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.

४. कागदाचा लगदा पाण्यात विरघळल्यावर त्याचे बारीक बारीक कण होऊन ते कण माशांच्या कल्ल्यांमध्ये अडकू शकतात आणि श्‍वसनप्रक्रियेत अडथळा येऊन त्यांचा मृत्यू होऊ शकतो, हेही न्यायालयाने मान्य केले.

पत्रकार परिषदेला एकूण १५ पत्रकार उपस्थित होते.

गोमंतकीय हिंदूंना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू नका !

येत्या २३ ऑगस्टला गोव्यातील पोटनिवडणूक असून २५ ऑगस्टपासून गणेशोत्सव चालू होत आहे. यामुळे गोव्यातील बहुसंख्य हिंदू मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित रहाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे समितीने निवडणूक आयोगाला निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. त्यावर आयोगाने दिलेले उत्तर समाधानकारक नाही. हा निर्णय देतांना त्यांनी प्रत्यक्ष उत्सवाची कोणतीही माहिती घेतल्याचे दिसत नाही. जसे गणेशोत्सवाची तयारी किमान १-२ आठवडे आधीपासून चालू होते. गोव्यात अनेक गोमंतकीय आपापल्या मूळ गावी उत्सवासाठी जातात. मतदानाच्या मूलभूत अधिकारापासून नागरिक वंचित राहू नयेत, याची काळजी आयोगाने योग्यरित्या घेतलेली नाही. वर्ष २०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळी ख्रिस्ती समाजाचा उत्सवाचा दिवस नसूनही त्या वेळी निवडणुकीच्या दिनांकामध्ये पालट करण्यात आला होता. निवडणूक पुढे ढकलून लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या आदर्श प्रक्रियेत आपल्या निर्णयामुळे बाधा येऊ नये, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

क्षणचित्र

एका पत्रकाराने पत्रकार परिषदेत मांडलेले विषय विश्‍व हिंदु परिषदेने का हाताळले नाहीत ?, असा प्रश्‍न केला असता डॉ. मनोज सोलंकी यांनी हा प्रश्‍न त्यांनाच विचारणे योग्य ठरेल, असे सांगितले. तसेच या विषयांना अनुसरून समितीने विश्‍व हिंदु परिषद आणि भाजप यांच्याशी संपर्क साधला आहे का ?, असा प्रश्‍न एका पत्रकाराने या वेळी विचारला.डॉ. मनोज सोलंकी यांनी उत्तरादाखल म्हटले की, समितीने हे विषय विविध माध्यमांतून विविध संघटनांपर्यंत पोहोचवले आहेत आणि विविध संघटनांचा या उपक्रमांना पाठिंबा लाभत आहे.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात