धगधगत्या काश्मीरचे वास्तव
काश्मीरमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत आहे. गेल्या अडीच दशकांपासून इस्लामी आतंकवादाने येथील हिंदूंना परागंदा होण्यास भाग पाडले. सध्या सेनादलांवर स्थानिक फुटीरतावाद्यांकडून होणारी दगडफेक, आतंकवाद्यांना केले जाणारे साहाय्य, पाकचे, तसेच इसिसचे ध्वज फडकावणे, यांमुळे भारतीय राष्ट्रीयत्वाला आव्हान दिले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत काश्मीर अधिकच धुमसत आहे. मुळात फाळणीच्या वेळीच राज्यकर्त्यांनी केलेल्या घोडचुकांचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत. सातत्याने धगधगत असलेल्या काश्मीरचे वास्तव या लेखमालेतून मांडण्यात येत आहे.
मी कोण आहे ? जम्मू काश्मीरचा एक नागरिक म्हणून माझी ओळख काय ? जम्मू-काश्मीरमधील हिंदु रहिवाशांच्या अनेक समस्या आहेत. आमचे कोण ऐकून घेणार ?, असे अनेक प्रश्‍न जम्मूचे रहिवासी प्रा. हरि ओम महाजन यांनी त्यांच्या लेखातून उपस्थित केले आहेत.
१. जम्मू-काश्मीरमधील रहिवाशांना केंद्र सरकार भारतीय नागरिक मानते का ?
माझे वय सध्या ७२ वर्षे आहे. मी जम्मू येथे जन्मलो. लडाखनंतर काश्मीर राज्यातील जम्मू हा दुसरा मोठा भूप्रदेश आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असे देहलीतील केंद्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे नागरिक हे या देशाचे अधिकृत नागरिक आहेत.
जरी केंद्रशासन जम्मू-काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग मानत असले आणि तेथील लोकांना भारतीय नागरिक असल्याचा दावा करत असले, तरी केंद्रशासन मला भारतीय नागरिक मानते का ?, असा संशय माझ्या मनात आहे. याचे कारण असे की, जम्मू आणि लडाखमधील माझ्यासारख्या ६० लक्ष लोकांना आपण कोण आहोत ?, आमची ओळख काय ?, असे प्रश्‍न सतावत आहेत.
२. स्वत:चे वेगळे संविधान असलेले भारतातील वेगळे राज्य !
आमच्या जम्मू-काश्मीर राज्यात भारतीय संविधानानुसार शासन चालत नाही. जम्मू-काश्मीरचे वर्ष १९५७ चे संविधान आम्हाला २६ जानेवारी १९५७ पासून चालवत आहे. जम्मू-काश्मीर हे भारत देशातील वेगळेच राज्य आहे. या राज्याला स्वत:चे वेगळे संविधान आहे आणि स्वत:चा वेगळा ध्वज आहे. शेख अब्दुल्ला यांचे नियंत्रण असलेल्या आणि रडीचा डाव खेळणार्‍या तत्कालीन जम्मू काश्मीर विधानसभेने हे संविधान बनवले आहे. दुर्दैवाने तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना पूर्णपणे पाठिंबा दिला.
३. प्रदेश आणि धर्म यांनुसार हिंदु-मुसलमानांमध्ये भेदभाव करणारे जम्मू-काश्मीरचे एकांगी संविधान !
जम्मू-काश्मीरचे संविधान मला माझ्याच राज्यात नागरिकाचा दर्जा न देता केवळ एक विषय मानते. माझ्या मूलभूत अधिकारांविषयी कुठलाही उल्लेख या संविधानात नाही. हे संविधान प्रदेश आणि धर्म यांनुसार भेदभाव करते. हे संविधान एक क्षेत्र (काश्मीर) आणि एक धाार्मिक समुदाय (मुसलमान) यांच्यावरच केंद्रित आहे. भारतीय संविधान, भारतीय कायदे आणि भारतीय राज्यव्यवस्था ही काश्मीर अन् मुसलमानविरोधी आहे, असे हे संविधान मानते. संविधानाचा शब्दात्मक ढाचा, गाभा आणि कायदेविषयी विस्तार १०० टक्के एकांगी आहे. भारतीय संविधानाची केवळ २ कलमे जम्मू-काश्मीरचे संविधान मानते – कलम ३७० आणि कलम ३५ अ ! ही कलमे आम्हाला भारतापासून राजकीय आणि संविधानिकदृष्ट्या वेगळे करतात. आम्हा हिंदु नागरिकांवर काश्मीरच्या शासनकर्त्यांना पाहिजे ते लादण्याची मुभा देते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या सत्तेवर असलेले लोक देशाच्या प्रदेशांच्या सीमा निर्धारित करणार्‍या भारतीय संविधानाच्या कलम १ला सुद्धा आव्हान द्यायला लागले आहेत. हे लोक विदेश धोरण आणि संरक्षण यांसारख्या संवेदनशील विषयांत नाक खुपसू लागले आहेत. राज्याच्या कुठल्याच कामात त्यांना केंद्रशासनाचे साहाय्य घ्यायला आवडत नाही. आमच्यासारख्या माणसांना शिक्षा केली जाते किंवा काश्मीर सोडून पळून जाण्यास भाग पाडले जाते. राज्यातील सर्व क्षेत्रांची मक्तेदारी त्यांच्याकडे आहे, असे त्यांना वाटते.
४. मुसलमानांच्या वर्चस्वाखाली हिंदूंना अन्याय सहन करायला लावणारे जम्मू-काश्मीरमधील सत्ताधारी पक्ष
राज्यातील प्रशासनात सध्याच्या घडीला हिंदूंना कोणतेच मत मांडता येत नाही. सर्व राजकीय पक्ष हिंदूंच्या भावना पायदळी तुडवत आहेत; कारण ते सर्व काश्मिरींच्या (मुसलमानांच्या) तालावर नाचत आहेत. नवी देहली काश्मीरच्या प्रशासकांना झुकते माप देते. काश्मिरींच्या वर्चस्वाखाली तुम्ही अन्याय सहन करा आणि काश्मिरींच्या दयेवर जगा, असे भासवून भारत सरकार जम्मू आणि लडाखमधील माझ्यासह ६० लाख लोकांना टोमणे मारत आहे. भाजप जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेवर येणार आणि गतकाळातील चुका सुधारून आम्हाला पूर्ण भारतीय नागरिकाचा दर्जा देईल, अशा भाबड्या आशेने मी भाजपला मतदान केले होते; मात्र अजूनही काही होतांना दिसत नाही. किंबहुना अन्य पक्षांच्या तुलनेत भाजपने माझ्या भावना अधिक दुखावल्या आहेत. भाजपला मत म्हणजे जम्मू-काश्मीरला पूर्णपणे भारताशी एकसंघ करण्यासाठी मत देणे, भारतीय संविधानाला मत देणे आणि न्याय अन् निष्पक्षपात या तत्त्वांना मतदान करणे, असे भासवून भाजपने आमची फसवणूक केली आहे.
मी भाजपविषयी अजून काही लिहू इच्छित नाही; कारण ज्या पद्धतीने जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ जम्मूच्या पाठिंब्याने १ मार्च २०१५ पासून सत्तेवर आलेल्या भाजपचे (त्या वेळी लडाख आणि काश्मीर यांनी भाजपला नाकारले होते) आघाडी शासन चालत आहे, ते सर्वांना ठाऊक आहे. मी आणि माझ्या देशामध्ये असलेली दरी सत्ताधारी पक्षाने अधिक वाढवली आहे. सध्याची राजकीय-संविधानिक स्थिती आहे, तशीच ठेवण्याचे लिखित आश्‍वासन देण्यासमवेत भाजपने भारतीय भूभागात जम्मू-काश्मीर नावाचे मुसलमान प्रजासत्ताक बनवणार्‍या कलम ३७०च्याही पुढे जाण्याची सिद्धता दर्शवली आहे. ज्यांना याविषयी अधिक माहिती हवी आहे, त्यांनी पीडीपी-भाजपमध्ये १ मार्च २०१५ या दिवशी सत्ता स्थापन करण्याविषयी झालेल्या युतीच्या कृतीधोरणाचा अभ्यास करावा.
५. काश्मिरी युवतींना राज्याबाहेरील व्यक्तींशी विवाह करण्याची मोकळीक नाही !
माझे जीवन जर वाईट असेल, तर माझ्या मुलींचे जीवन त्याहूनही वाईट आणि दयनीय बनले आहे. माझ्या मुलींना लग्नासाठी वर केवळ राज्यातीलच निवडावा लागत आहे. जर त्यांनी राज्याबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केला, तर त्यांची मुले आणि पती यांना राज्यातील नागरिकाचे कोणतेही अधिकार मिळत नाहीत. त्यांच्या मुलांना त्यांच्या स्थावर मालमत्तेचा अधिकारसुद्धा मिळत नाही. आम्हा हिंदूंच्या दयनीय जीवनाची कथा बरीच मोठी आहे. त्यामुळे इथे ही संपूर्ण कथा मांडणे संयुक्तिक ठरणार नाही.
६. काश्मिरी हिंदूंना भारतीय संविधानाचा लाभ घेण्याची मुभा द्या !
मी (काश्मिरी हिंदू) कोण आहे याचे उत्तर नवी देहली येथील शासनाने द्यायला हवे. माझा राजकीय दर्जा आणि ओळख काय, याचे उत्तर द्यायला हवे. मला भारतीय कायद्यानुसार जीवन जगता आले पाहिजे. माझ्या मुली आणि मला धर्म अन् राजकीय भेदभाव रहित भारतीय संविधानाने दिलेल्या सर्व अधिकारांचा लाभ घ्यायची मुभा असायला हवी.
– प्रा. हरि ओम महाजन, माजी विभागप्रमुख, सामाजिक शास्त्र शाखा, जम्मू आणि काश्मीर विद्यापीठ.
(संदर्भ : SwarajyaMag.com हे संकेतस्थळ)
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
