सर्व राज्यांनी गोहत्या रोखण्यासाठीही सक्षम पोलीस अधिकारी नेमले पाहिजेत !
नवी देहली : कथित गोरक्षकांकडून होणारी आक्रमणे रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक सक्षम पोलीस अधिकारी नेमा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिला आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली कायदा हातात घेऊन लोकांच्या हत्येस कारणीभूत झालेल्यांच्या विरोधात कडक पावले उचलली पाहिजेत. आतापर्यंत वेगवेगळ्या राज्यांनी या संदर्भात काय कारवाई केली, याचा सविस्तर अहवाल एक आठवड्यामध्ये सादर करावा, असा आदेशही न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे. न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारची बाजू मांडताना अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी ‘कथित गोरक्षकांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी प्रभावी कायदा अस्तित्त्वात आहे’, असे म्हटले होते. त्यावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले की, ‘प्रभावी कायदा असल्याचे आम्हालाही माहिती आहे; पण आरोपींविरुद्ध काही कारवाई केली गेली का? अशा पद्धतीने कारवाई केली गेल्यास गोरक्षेच्या नावाखाली वाढत असलेल्या हिंसेला आळा बसू शकेल.’
सामाजिक कार्यकर्ते तहसीन पूनावाला यांनी कथित गोरक्षकांच्या आक्रमणांच्या संदर्भात गेल्या वर्षीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सध्या सुनावणी होत आहे.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
